परभणी : महाराष्ट्र राज्य जीएसटी विभागाची फेररचना करण्याबाबत राज्य शासनाने प्रस्ताव तयार केला आहे. त्याअंतर्गत नांदेड येथे सुरू असलेला लेखापरीक्षण (ऑडिट) विभाग नांदेड ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर जीएसटी कार्यालयास जोडण्यात यावा व नांदेड जीएसटी कार्यालयातील जीएसटी लेखापरीक्षणाची सर्व कामे छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयात चालवावीत असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
त्यामुळे नांदेड जीएसटी कार्यालय अंतर्गत येणा-या करदात्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक व व्यापारी संघटनांनी लेखापरीक्षण विभाग छत्रपती संभाजीनगरला न जोडता तो नांदेडमध्ये असला पाहिजे अशी मागणी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी परभणी जिल्ह्याचा ऑडीट विभाग पूर्ववत नांदेड विभागाशी जोडलेला ठेवण्यात येईल असे आश्वासन दिले असल्याची माहिती भाजपा परभणी विधानसभा प्रमुख आनंद भरोसे यांनी दिली आहे.
उपरोक्त विषयाला अनुसरू कर सल्लागार, सर्व औद्योगिक व व्यापारी संघटना परभणी यांच्या वतीने भाजपा परभणी विधानसभा प्रमुख आनंद भरोसे यांच्याकडे परभणी ऑडीट विभाग नांदेडला जोडलेला ठेवावा अशी मागणी करण्यात आली होती. या प्रस्तावामुळे मोठ्या संख्येने नागरिकांची गैरसोय होणार आहे. वस्तुत: संपूर्ण नांदेड जीएसटी विभागामध्ये सर्वाधिक जीएसटी संकलन होत असते व कोणत्याही जीएसटी लेखापरीक्षण सुनावणीमध्ये करदाता व करसल्लागार यांना सर्व हिशेबाचे दप्तर वह्या घेऊन किमान चार-पाच वेळा जीएसटी कार्यालयात जावे लागत असते. सर्वांची गैरसोय टाळण्यासाठी नांदेड जिल्हाचे जिएसटी ऑडीट विभाग छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद) येथे स्थलातरीत न करता हे कार्यालय पूर्ववत नांदेडलाच ठेवण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या संदर्भात आज उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजितदादा पवार यांना तसे निवेदन देण्यात आले. यावेळी त्यांनी परभणीचे जिएसटी ऑडीट विभाग पूर्ववत नांदेडलाच ठेवण्यात येईल असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले असल्याची माहिती भाजपा परभणी विधानसभा प्रमुख आनंद भरोसे यांनी दिली.
