लातूर : प्रतिनिधी
शासनाकडून एखादा जीआर निघत असल्याची माहिती मिळताच, त्या जीआरशी संंबंधित मागणी करायची आणि जीआर निघाला की मी मागणी केल्याने शासनाने निर्णय घेतला, असे भासवून लोकांना वेड्यात काढायचे. लोकांच्या भल्याचे काहीच काम न करता उठसूठ कोणत्याही कामाचे श्रेय घेण्याचा हा जुनाच फंडा आमदार रमेश कराड यांनी आता मांजरा कारखान्याने नुकत्याच पाचट कपातीसाठी घेतलेल्या निर्णयाला वापरला आहे. मीच मागणी केल्यामुळे कारखान्याने पाचट कपातीची रक्कम परत केल्याचा आमदार कराड यांचा दावा फेक असून जीआरच्या माध्यमातून सुरु असलेले श्रेयाचे फंडे त्यांनी मांजरा परिवाराच्या निर्णयासाठी वापरु नयेत, ते शासन जीआरपुरतेच मर्यादित ठेवावेत, असा सल्ला विकासरत्न विलासराव देशमुख मांजरा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याचे व्हाईस चेअरमन श्रीशैल उटगे यांनी दिला आहे.
मजुरांचा तुटवडा आणि कार्यक्षेत्रातील वाढते ऊसाचे क्षेत्र लक्षात घेता विकासरत्न विलासराव देशमुख मांजरा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याने गेल्यावर्षीच्या गळीत हंगामात देशात पहिल्यांदाच शंभर टक्के ऊसाची तोडणी हार्वेस्टरने केली. शंभर टक्के ऊसाच्या तोडणीचा प्रायोगिक तत्वावर राबवलेला प्रयोग होता. प्रयोगातून हार्वेस्टरने शंभर टक्के ऊसाची तोडणी या वर्षी व पुढील हंगामात नियमितपणे स्वरुपात राबवण्याचे नियोजन होते. प्रयोग म्हटले की चाचण्या कराव्याच लागतात. यामुळे सात टक्के पाचट कपातीसह काही प्रयोग व चाचणी घेण्यात आल्या.
हार्वेस्टरच्या साह्याने तोडलेल्या ऊसामध्ये पाचटीचे प्रमाण नियंत्रित रहावे व ते शासन धोरणानुसारच ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, अनेकदा सांगूनही काही हार्वेस्टरच्या ऑपरेटरकडून त्याचे पालन होत नव्हते. पाचटीचे प्रमाण आठ टक्क्यापेक्षाही जास्त येण्यास सुरवात झाली. त्याचा परिणाम नियमित गाळपावर होऊ लागला. यामुळे पाचटीपोटी सात टक्के वजन कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व पाचट कमी आली. उर्वरित अडीच टक्के वजनाची रक्कम परत करण्याचेही निश्चित करण्यात आले. या निर्णयानंतर ऊसातील पाचटीचे प्रमाण नियंत्रित होण्यास मदत झाली. त्यानंतर आधीच ठरल्याप्रमाणे पाचट कपातीचे दोन कोटी ३५ लाख २० हजार रुपये ऊस उत्पादक शेतक-यांना परत करण्यात आले. कोणी मागणी केली असती किंवा केली नसती तरी ही रक्कम शेतक-यांना परत करण्यात येणारच होती.
गौरी गणपती सणाचे औचित्य साधून ती देण्यात आली. मात्र, कराड यांनी जीआरचा फंडा मांजरा साखर कारखान्याच्या निर्णयाला वापरत त्यांच्या मागणीची दखल घेऊन पाचट कपातीची रक्कम परत केल्याचा दावा केला असून तो चुकीचा (फेक) आहे. यामुळे श्रेयाचा फंडा त्यांनी जीआर पुरताच मर्यादित ठेवावा व मांजरा परिवारातील निर्णयासाठी यापुढील काळातही तो वापरु आणू नये, कारण त्यावर ऊस उत्पादक शेतकरी व कोणीच विश्वास ठेवणार नाही, असा सल्लाही उटगे यांनी दिला आहे.
