मुंबईच्या वेशीवर धडकून विजयाचा गुलाल उधळत मराठा आरक्षणाचे लाखो आंदोलक आपापल्या घरी परतल्यावर या आंदोलनातील तीन प्रमुख पक्ष म्हणजे राज्य सरकार, मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील व राज्यातील ओबीसी नेते शिवाय काही उपपक्ष म्हणजे आरक्षणाविषयीची तज्ज्ञ मंडळी व या आरक्षणास आव्हान व समर्थन देऊ पाहणारी मंडळी आदी घटकांनी सरकारने काढलेल्या तोडग्यावर वा आंदोलकांच्या मान्य केलेल्या प्रमुख मागण्यांवर ज्या प्रतिक्रिया वा मते व्यक्त केली आहेत व आजही जी मते वा प्रतिक्रिया व्यक्त होतायत त्यातून गेली अनेक वर्षे ज्या मराठा आरक्षणावर लढा सुरू आहे त्याची विजयी सांगता झाली की पेचात सापडलेल्या या आरक्षणाच्या मुद्याचा पेच आणखी वाढला? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारने मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्याचे स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विजयी सभेत जाहीर केले व आपण मराठा आरक्षणासाठी घेतलेली छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ आपण पूर्ण केल्याचा दावाही त्यांनी केला.
तथापि, सरकारने मनोज जरांगे यांच्या हाती जो अध्यादेश सोपविला तो अध्यादेश नव्हे तर अध्यादेशाचा मसुदा आहे. त्यावर सरकारने १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवल्या आहेत, हे सत्य शिंदे यांच्याच मंत्रिमंडळातील सहकारी छगन भुजबळ यांनी अवघ्या काही मिनिटांतच जाहीर केले. शिवाय या मसुद्यावर लाखो हरकती नोंदविण्याचे आवाहन त्यांनी ओबीसी समाजातील लोकांना केले व सगेसोय-यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र व ओबीसीतून आरक्षण ही बाब न्यायालयात टिकणार नाही असा दावाही त्यांनी केला. मनोज जरांगे यांनाही बहुधा याची पूर्ण कल्पना होतीच त्यामुळे त्यांनीही अंतरवाली सराटीत परतल्यानंतर आरक्षण पदरात पडेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे जाहीर केले. दोन्ही उपमुख्यमंत्री अगदी ठामपणे ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, हाच दावा आताही करत आहेत. फडणवीस यांच्या दाव्यानुसार सरसकट आरक्षणाचा मुद्दा सरकारने स्वीकारलेला नाही.
ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल व ओबीसीतून आरक्षण मिळेल. काँग्रेसने यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सरकारने मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोप केला. तर गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरुद्ध कायदेशीर लढाई लढणार असल्याचे जाहीर केले आहे. स्वत: छगन भुजबळ यांनीही कायदेशीर व मैदानी लढाईचा बिगूल फुंकला आहे. या प्रकरणी खोचक प्रतिक्रिया व्यक्त करताना राज ठाकरे यांनी ‘आरक्षण कधी मिळणार हे आंदोलकांनी सरकारला विचारायला हवे’ असे म्हटले आहे. ‘सगेसोयरे’ची अचूक व्याख्या सरकारला स्पष्ट करावी लागेल अन्यथा पेच वाढेल, असे मत तज्ज्ञ मंडळी व्यक्त करतायत! एकंदर राजकीय वा कायदेशीर पातळीवर सरकारच्या मसुद्याबाबत संभ्रमच आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत मराठा आरक्षणाचा पेच सुटला असा दावा करणे वा आरक्षण पदरात पडले असे मानणे धारिष्ट्याचेच! सरकारने अध्यादेशाच्या मसुद्यावर १६ फेबु्रवारीपर्यंत हरकती मागवल्या आहेत व सध्या ओबीसी समाजातील अस्वस्थता पाहता त्यावर लाखोंनी हरकती नोंदवल्या जाणार हे स्पष्टच आहे. त्यावर विचार करणे सरकारला राजकीय व कायदेशीरदृष्ट्या अत्यावश्यकच! त्यामुळे हा विचार झाल्याशिवाय अध्यादेशाच्या सध्याच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप येणे शक्य नाहीच! दुसरी बाब- जर आंदोलकांच्या दाव्यानुसार राज्य सरकारने त्यांच्या सर्व प्रमुख मागण्या मान्य केल्या असतील तर सध्या सुरू असलेल्या मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणाचे काहीच प्रयोजन शिल्लक राहात नाही. मात्र, तरीही सरकार हे सर्वेक्षण सुरूच ठेवते.
मराठा आरक्षणाबाबत क्युरेटिव्ह याचिकेवर येणा-या निर्णयाकडे सरकार डोळे लावून बसले आहे. म्हणजेच स्वत: काढलेल्या किंवा काढू घातलेल्या अध्यादेशापेक्षा न्यायालयाच्या निर्णयावरच सरकारची जास्त भिस्त आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत काढलेल्या त्रुटी या सर्वेक्षणाने दूर करता येतील, हा सरकारचाच दावा आहे. सर्व मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे हा आंदोलकांचा आग्रह आहे. तो सरकारने मान्य केला की नाही याबाबत अद्याप कुठलीच स्पष्टता नाही. समजा सरकारने ते तसे मान्य केले तरी ओबीसी प्रवर्गातून या निर्णयास कडाडून विरोध होणे अटळच! म्हणजे सरकारचा हा अध्यादेश आला तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी हे महाकठीण कर्म ठरणार! अशावेळी ओबीसीही आपल्या मागण्यांसाठी लाखोंच्या संख्येने मुंबईत धडकण्याचा मार्ग स्वीकारतील व कायद्यापेक्षा भावनेवर होणा-या निर्णयाचा रस्ता धरतील! मुंबईच्या वेशीवर येऊन धडकलेले मराठा आंदोलकांचे वादळ काहीही करून थोपविणे हे सरकारसाठी सर्वांत जास्त गरजेचे होते.
तर आरक्षणाच्या मागणीवरून तीव्र भावना असलेल्या लक्षावधी मराठा तरुणांना आंदोलनाचे यश टप्प्यात असल्याचा दिलासा व विश्वास मिळवून देणे हे आंदोलनाचे प्रमुख म्हणून मनोज जरांगेंसाठीही गरजेचे होते. सरकारने अध्यादेशाचा मसुदा मनोज जरांगे यांच्या हाती देऊन स्वत:ची व जरांगे यांचीही गरज पूर्ण केली, हाच या सगळ्या घटनाक्रमाचा अन्वयार्थ! आंदोलनाची यशस्वी सांगता झाली अशी भावना निर्माण करण्यासाठी सरकारनेही भावनिक तोडगा काढला. मात्र, न्यायालयात हा भावनिक तोडगा टिकणार नाही तर त्या तोडग्याला भक्कम कायदेशीर आधाराची गरज असेल! सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर कायद्याची मोहर उमटल्याशिवाय हा पेच सुटला असा ठाम दावा करता येणार नाहीच! या सगळ्या घडामोडीत एकनाथ शिंदे यांना राजकीय फायदा अनायसाच पदरात पडण्याची अटकळ आहे. कारण वाशीत जेव्हा विजयाचा गुलाल उधळला गेला तेव्हा मंचावर मनोज जरांगे व एकनाथ शिंदे हे दोनच लाभार्थी होते.
विजयी सभेत मुख्यमंत्र्यांनी केलेले भाषणही राजकीय लाभ मिळविण्याचा प्रयत्नच होता. शिंदे यांना राज्यात स्वत:चा राजकीय पाया मजबूत करणे गरजेचे बनलेले आहे. त्यातून त्यांनी स्वत:ला मराठा नेता म्हणून प्रोजेक्ट करण्याचा प्रयत्न करणे अटळच! सध्या हा प्रयत्न यशस्वी झाल्याचे वरवर दिसत असले तरी आताच तसा अंतिम निष्कर्ष काढणे घाईचेच कारण उद्या हा पेच वाढला तर त्याचे अपयशही शिंदेंना स्वीकारावे लागणार आहे. राज्य सरकारमध्येच जी मतभिन्नता सध्या दिसते त्यावरून हे स्पष्ट होते की, पेच वाढला तर त्याचे धनी एकनाथ शिंदे ठरतील! असो! एकंदर सगळी स्थिती आरक्षणाचा पेच सुटला की वाढला? हाच प्रश्न निर्माण करणारी! मात्र, तूर्त विचारांपेक्षा भावनिकतेला महत्त्व देऊन या पेचावर भावनिक तोडगा काढण्यात राज्य सरकार यशस्वी झाले आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर हे तात्पुरते यशही या मुद्यावरून पुरते अडचणीत सापडलेल्या सरकारसाठी मोठा दिलासाच मानावे लागेल हे मात्र निश्चित!
