वाढती महसूल तूट, महागाई आणि ग्रामीण भागात घटणारे उत्पन्न याचा सारासार विचार करून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून निवडणूकपूर्व मांडण्यात येणारा हंगामी अर्थसंकल्प हा आर्थिक पातळीवरची परीक्षा असणार आहे. अर्थात, केंद्रातील भाजप नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी गमावणार नाही हे देखील तितकेच खरे. सामान्यत: अशा अर्थसंकल्पातील घोषणांमधून निवडणुकांसाठीची तजवीज केली जाते असा आजवरचा प्रवाह राहिला आहे. विद्यमान शासनही त्याला अपवाद ठरण्याची शक्यता नाही. उलटपक्षी येणा-या पाच वर्षांमधील आर्थिक विकासाची दिशा अधिक सुस्पष्ट करण्याचा प्रयत्न या हंगामी अर्थसंकल्पातून होताना दिसू शकतो.
द्यमान सरकारच्या चालू कारकीर्दीतील अखेरचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या १ फेब्रुवारी रोजी सादर करणार आहेत. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पूर्वसंध्येला हा अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याने त्याचे स्वरूप अंतरिम अर्थसंकल्प असे असणार आहे. तरीही आजवरच्या सरकारांची परंपरा पुढे नेत विद्यमान शासनही या अर्थसंकल्पातून भरभक्कम घोषणांचा वर्षाव करून आपली मतांची बेगमी अधिक भक्कम करण्याची संधी सोडण्याची शक्यता कमी दिसते.
असे असले तरी वाढती महसूल तूट, महागाई आणि ग्रामीण भागात घटणारे उत्पन्न याचा सारासार विचार करून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून निवडणूकपूर्व मांडण्यात येणारा हंगामी अर्थसंकल्प हा आर्थिक पातळीवरची परीक्षा असणार आहे. २०१९ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी हंगामी अर्थसंकल्प सादर करताना अल्पभूधारक आणि मजूर शेतक-यांसाठी निश्चित अर्थसा उपलब्ध करून देणा-या प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेची (पीएम-किसान) घोषणा केली होती. या योजनेनुसार दोन हेक्टरपर्यंत शेती असणा-या अल्पभूधारक शेतक-यांच्या कुटुंबीयांना दरवर्षी सहा हजार रुपयांचे प्रत्यक्ष अनुदान देण्यात येत आहे.
हा निधी शेतक-यांच्या थेट बँक खात्यात प्रत्येकी दोन हजार रुपये यानुसार तीन हप्त्यांत जमा केला जातो. ही योजना ७५ हजार कोटी रुपयांच्या वार्षिक अंदाजित खर्चाचा भाग होती आणि ती डिसेंबर २०१८ पासूनच पूर्वलक्षी प्रभावापासून लागू करण्यात आली. त्यानुसार ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी पहिला हप्ता त्याच आर्थिक वर्षात देण्यात आला. या योजनेमुळे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ब-यापैकी राजकीय फायदा झाल्याचे दिसून आले. या पार्श्वभूमीवर येणा-या अंतरिम अर्थसंकल्पातूनही अशाच प्रकारची योजना जाहीर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेषत: ग्रामीण भागातील उत्पन्नातील घसरण पाहता अशाच प्रकारच्या योजना आणण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते. अर्थात मदतीसाठी हात मोकळे सोडणा-या सीतारामन यांच्या निर्णयाचा चलनवाढीवर देखील परिणाम होणार आहे. विशेषत: अन्नधान्यातील चलनवाढ. यासंदर्भातील महागाईचा दर नोव्हेंबरमध्ये स्थिर झाला होता, मात्र डिसेंबरपासून त्याचे चटके बसू लागले आहेत. त्यामुळे या गोष्टीची सरकारला चिंता आहे. लोकप्रिय ठरणारी योजना जाहीर करताना त्याचा महागाई दरावर कितपत परिणाम होऊ शकतो, हे सरकारला पाहावे लागेल.
याशिवाय ग्रामीण खर्चाची क्षमता वाढवण्यावर देखील विचार करावा लागणार आहे. खाद्यपदार्थांच्या अव्वाच्या सव्वा किमतीमुळे भारतात किरकोळ चलनवाढ ही डिसेंबर महिन्यात वाढत असताना सलग चौथ्या महिन्यात ती भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजित मर्यादेच्या आतच राहिली. खाद्यपदार्थांच्या किमती चलनवाढीच्या टोपलीतला निम्मा वाटा उचलतात. नोव्हेंबरमध्ये अन्नधान्याची महागाई वाढली आणि डिसेंबर महिन्यातही ती स्थिर राहिली. यामागचे कारण म्हणजे भाजीपाल्यांचे कडाडलेले भाव. विश्लेषकांच्या मते, डिसेंबर तिमाहीत शहरी विकासाच्या तुलनेत गावातील किराणा दुकानावरच्या दैनंदिन सामानाच्या विक्रीच्या प्रमाणात आणि व्यक्तिगत आणि देशांतर्गत उत्पादनाच्या मागणीत घसरण दिसून आली. एक वर्षापूर्वी चलनवाढ आणि पावसाचा लहरीपणा या कारणांमुळे ग्रामीण भागातील उत्पन्नात उल्लेखनीय घसरण झाली. इन्कम पिरॅमिडनुसार कनिष्ठ पातळीवर असलेल्या कर्मचा-यांचे वेतन अपेक्षेप्रमाणे वाढलेले नाही. त्याचवेळी संघटित क्षेत्रातील वरिष्ठ पातळीवरच्या कर्मचा-यांच्या वेतनात घसघशीत वाढ होताना दिसते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या हंगामी बजेटचा वापर हा पिरॅमिडच्या तळाला असलेल्या नागरिकांच्या हाती रोकड पोचवणा-या योजनांची घोषणा करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील खर्चाची क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने होऊ शकतो.
रेटिंग एजन्सी ‘इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्च’च्या मते, उच्च महसूल खर्च आणि तात्पुरत्या जीडीपीचा अर्थसंकल्पी अंदाज कमी राहिल्याने आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये भारताची महसूल तूट ही सरकारच्या अंदाजित ५.९ टक्क्यांपेक्षा अधिक राहू शकते. अर्थात उच्च कर आकारणी आणि कराव्यतिरिक्त मिळणा-या महसूल संंकलनामुळे निर्गुंतवणुकीमधील उत्पन्नात झालेल्या तुटीची भरपाई होऊ शकते. अनुदानाच्या दृष्टीने होणारी संभाव्य मागणी पाहता महसुलीचे गणित बिघडू शकते आणि त्यामुळे सर्वंकष तूट ही देशांतर्गत सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ६ टक्क्यांपर्यंत पोचू शकते. अर्थसंकल्पाचे वारे वाहू लागताना एकच चर्चेची हवा राहते आणि ती म्हणजे प्राप्तिकराबाबत काय निर्णय होणार. आगामी हंगामी अर्थसंकल्पात बदलांबाबतच्या घोषणा होत असतील किंवा एखादी होत जरी असेल तर तो निर्णय एखाद्या चमत्कारापेक्षा कमी नसेल. भारतीय नागरिक दरवर्षी अधिक कर सवलत मिळवण्यासाठी आणि प्राप्तिकरात कपात होण्यासाठी नियोजन करत असतात आणि आडाखे बांधत असतात.
त्याचवेळी सरकारने मात्र नवीन कर व्यवस्था आणली असून आता ते करसवलत न देणा-या व्यवस्थेत सर्वांना नेऊ इच्छित आहेत. प्राप्तिकर विभागाने चालू आर्थिक वर्षात डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत निवळ प्रत्यक्ष कर संकलनात २०.६६ टक्के वाढ नोंदली आहे आणि ती १३.७० लाख कोटींपेक्षा अधिक आहे. या संकलनात ६.९५ लाख कोटींचा कॉर्पोरेशन टॅक्स आणि ६.७३ लाख कोटी रुपयांचा व्यक्तिगत कर (सिक्युरिटी व्यवहार करांसह) याचा समावेश आहे. चालू आर्थिक वर्षातील प्रत्यक्ष करसंकलन हे अर्थसंकल्पाचा ७५ टक्केअंदाज सांगतो. कर तज्ज्ञांच्या मते, २०२४ च्या अर्थसंकल्पात ८० डी नुसार आरोग्य विमा हप्ता भरल्यापोटीची कमाल २५ हजार रुपयांची मिळणा-या करसवलतीची मर्यादा ही ५० हजार रुपये आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ५० हजारांवरून ७५ हजार रुपये करण्याची शक्यता आहे. माध्यमांतील बातम्यांनुसार एक योग्य भांडवली लाभ कर व्यवस्था तसेच घरासाठी किंवा व्यावसायिक मालमत्तेसाठी भरण्यात येणा-या व्याजापोटी मिळणा-या करसवलतीत वाढ करण्याची देखील मागणी केली जात आहे. मागील अर्थसंकल्पात नवीन कर व्यवस्थेला ऐच्छिक पर्याय म्हणून समोर आणण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. नव्या प्रािप्तकर व्यवस्थेनुसार उत्पन्नातील मर्यादा अडीच लाखांवरून तीन लाख रुपये केली. नवीन कर व्यवस्थेत प्राप्तिकराचा स्लॅब देखील बदलला आहे.
नव्या कर व्यवस्थेनुसार कलम ८७ ए नुसार देण्यात येणा-या सवलतीनुसार सध्याच्या करमुक्त उत्पन्नाची ५ लाखांची मर्यादा ही ७ लाख रुपये केली आहे. यानुसार नवीन प्राप्तिकर व्यवस्था निवडणा-या व्यक्तीला सात लाखांपर्यंत कोणताही कर भरावा लागणार नाही. २०२३ च्या अर्थसंकल्पात नव्या कर व्यवस्थेनुसार कर श्रेणीतही बदल केला आहे. तीन लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही आणि तीन लाखांपेक्षा अधिक आणि सहा लाखांपेक्षा कमी असणा-या उत्पन्नावर पाच लाखांचा कर भरावा लागेल. सहा लाखांपेक्षा अधिक आणि ९ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणा-या मंडळींना दहा टक्के तर ९ लाख ते १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न असणा-या मंडळींना २० टक्के दराने कर आकारला जातो. ज्यांचे उत्पन्न १५ लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्यांच्यासाठी ३० टक्के प्राप्तिकर लागू आहे. गृहनिर्माण क्षेत्राला अर्थसंकल्पात नेहमीच डावलले जाते, असे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. यंदाही नव्या घोषणांना कमी वाव दिसत आहे; परंतु सरकारने गृहकर्जाच्या व्याजावरील कर कपातीची मर्यादा २ लाखांवरून ३ लाख रुपये करावी, ही जुनी मागणी मान्य व्हावी अशी करदात्यांचीही इच्छा आहे.
याशिवाय, मालमत्तेचे नुकसान भरून काढण्यासाठी २ लाख रुपयांची मर्यादा वाढवावी. एचआरएमध्ये अधिक सूट मिळण्यासाठी हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, बंगळुरू या शहरांचा मेट्रो शहरांच्या यादीत समावेश करावा, अशा काही मागण्यांचा विचार अर्थमंत्र्यांकडून केला जातो का हे पहावे लागेल. निवडणूक आयोगाच्या आदर्श आचारसंहितेनुसार, सरकार कोणत्याही प्रकारच्या कराची घोषणा करू शकत नाही, ज्यामुळे मतदारांवर परिणाम होईल. सरकारने निवडणुकीपूर्वी कोणत्याही मोठ्या घोषणा करू नयेत आणि नवीन सरकारने पूर्ण अर्थसंकल्प जाहीर करावा, असे आयोगाची नियमावली सांगते. त्यामुळे मर्यादित षटकांच्या या सामन्यामध्ये अर्थमंत्र्यांना फटकेबाजी करावयाची आहे. त्यामध्ये त्या किती धावा काढतात हे पाहूया.
-सीए संतोष घारे, अर्थकारणाचे अभ्यासक
