नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
लोकसभेत बुधवारी (२ एप्रिल) वक्फ मालमत्तांच्या प्रशासनात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने मांडलेल्या वक्फ (सुधारणा) विधेयक २०२५ वर सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार सामना रंगला. हे विधेयक सकाळी चर्चेसाठी आणि मंजुरीसाठी घेतले गेले. भाजप सरकारचे फोडा आणि राज्य करा, असे धोरण असल्याची टीका विरोधकांनी केली.
केंद्रीय मंत्री अमित शहा आणि किरेन रिजिजू यांनी विधेयकाचे समर्थन केले, तर विरोधी पक्षांतील समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष, खासदार अखिलेश यादव आणि काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला.
काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई म्हणाले, अल्पसंख्याकांना बदनाम व अधिकारहिन करण्याचा हा प्रयत्न म्हणजे संविधानावर हल्ला आहे. सरकार धर्मात हस्तक्षेप का करत आहे? संविधान कमकुवत करणे, अल्पसंख्याकांना बदनाम करणे, त्यांचे अधिकार काढून घेणे आणि भारतीय समाजात फूट पाडणे, हाच भाजपचा हेतू आहे.
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने २०२३ मध्ये संसदीय समितीच्या चार बैठकांमध्ये या विधेयकाचा उल्लेख केला नव्हता, पण अचानक त्यावर दुरुस्ती सादर केली. भाजप निवडणूक प्रक्रिया कमकुवत करून धार्मिक सलोखा नष्ट करू इच्छित आहे.
भाजपशासित राज्यांमध्ये मुसलमानांना ईदच्या नमाजासाठी परवानगी दिली नाही. वक्फ दुरुस्तीच्या नावाखाली अल्पसंख्याकांना टार्गेट करण्याचा सरकारचा डाव आहे. गेल्या वर्षी वक्फ कायद्याच्या दुरुस्तीवर पुनरावलोकन करण्यासाठी नेमलेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या कामकाजावरही त्यांनी जोरदार टीका केली. समितीत तरतुदींच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याच नाहीत आणि विरोधकांच्या सूचना धुडकावण्यात आल्या. वक्फ बोर्डांशी काहीही संबंध नसलेल्या लोकांना बोलावून त्यांची मते विचारण्यात आली, असेही ते म्हणाले.
सरकारला कोणता संदेश द्यायचा आहे? जो समाज १८५७ मध्ये मंगल पांडेसोबत लढला, ज्या समुदायाने भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदान दिले, त्या समुदायाची प्रतिमा डागाळण्याचा हा प्रयत्न आहे. हे तुमचे फोडा आणि राज्य करा धोरण आहे. आमच्यासाठी राष्ट्रवाद म्हणजेच एकता, असेही गोगोई म्हणाले. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी जे वक्फचे सदस्य आहेत, त्यांनीही विधेयकाला विरोध दर्शविला.
