लातूर : बालमजूरी म्हणजे कोणत्याही प्रकारच्या कामाद्वारे मुलांचे शोषण जे त्यांच्या नियमित शाळेत जाण्याच्या क्षमतेमध्ये हस्तक्षेप करते किंवा मानसिक, शारीरिक, सामाजिक आणि नैतिकदृष्ट्या हानिकारक आहे. तरीही बालकांचे शोषण थांबता थांबत नाही. त्यामुळे यावर कायदेशीर बंधणे घालून बाल कामगारांच्या समस्येवर उपाययोजना करण्या करीता शासनाने ‘कामगार मंत्र्यांपासून ते कामगार आयुक्त’, अशी साखळी निमार्ण केली खरी परंतु गेल्या पाच वर्षात लातूर जिल्ह्यात बालकामगारांविषयी शासन असंवेदनशील असल्याचे दिसुन आले आहे. पाच वर्षांत सल्लागार मंडळाची बैठक झाली ना कृती दलाची मोहीम. त्यामुळे लातूर जिल्ह्यातील बालकामगारांचे शोषण बिनबोबाट सुरु आहे.
शैक्षणिकदृष्ट्या सजग आणि सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या लातूर जिल्ह्यामध्ये बालकामगारांचे प्रमाण कमी झाले हे खरे असले तरी लातूर जिल्हा बालकामगार मुक्त जिल्हा नाही, हेही तितकेच खरे आहे. त्यामुळे बालकामगारविरोधी कृती कार्यक्रम राबविण्याची गरज अद्यापही थांबलेली नाही, संपलेली तर मुळीच नाही. असे असताना लातूर शहरातील सहाय्यक कामगार आयुक्तांचे कार्यालय करते काय? डिसेंबर २०१९ मध्ये लातूर जिल्ह्यात कोरोना पसरला. कोरोनाने धुमाकूळ घातला, कोरोना संपला आणि आता पुन्हा परतही आला. परंतु, तेव्हापासून म्हणजेच गेल्या ५ वर्षांपासून कोषात गेलेले सहाय्यक बालकामगार आयुक्त कार्यालयाचे कामकाज अद्यापही ठप्पच आहे. बालकामगारांच्या समस्यांबाबत शासनच उदासीन, असंवेदनशील असल्याचे एकंदर कामकाजावरुन दिसून येते.
सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयांतर्गत जिल्हा स्तरीय सल्लागार मंडळ (रजिस्टर ट्रस्ट)असते. या मंडळाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात. सहाय्यक कामगार आयुक्त सचिव तर महिला बालकल्याण विभाग, समाजकल्याण विभाग, शिक्षणाधिकारी तसेच एनजीओचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असतो. या जिल्हा स्तरीय सल्लागार मंडळाकडून बालकामगारांचे सर्वेक्षण करणे, बालकामगारांचे शाळा प्रवेश करणे, त्यांना गणवेश, शालेय साहित्य देणे, असे उपक्रम राबविले जातात. परंतू, गेल्या पाच वर्षांत (२०२० ते २०२५) जिल्हा स्तरीय सल्लागार मंडळाची एकही बैठक झाली नाही आणि एकही उपक्रम राबविण्यात आला नाही. याच कार्यालयांतर्गत जिल्हा स्तरीय बालकामगार कृती दल कार्यरत असते. या कृती दलाद्वारे बालकामगांरांची शोध मोहीम राबवायची, बालकामगार मुक्त करुन त्यांचे शैक्षणिक पुनर्वसन करणे, मोठ्या मुलांना रोजगार उपलब्ध करुन देणे आदी उपक्रम राबविले जातात. परंतु, याही कृती दलाची पाच वर्षांत एकही बैठक झाली नाही आणि कुठलाही उपक्रम राबविण्यात आला नाही.
लातूर जिल्ह्यात बालकामगारांचे प्रमाण लक्षणिय नसले तरी दुर्लक्षीत करण्यासारखेही नाही. अद्यापही बालकांना वीटभट्ट्या, विविध खाजगी ठिकाणी झाडलोट करणे, हॉंटेल, रेस्टॉरंट, गॅरेजमध्ये वेटर, मदतनीस, सफाईगार म्हणुन राबविले जाते. तसेच रस्त्यावर खेळणी विकणे, फळे, फुले, भाजीपाला विकण्याबरोबरच काही मुले धोकादायक क्षेत्रातही मोठ्या संख्येने राबताना दिसतात. परंतु, लातूर जिल्ह्यामध्ये गेल्या पाच वर्षांपासून बालकामगारांविषयीची काम ठप्प आहे. शासनाच्या दुर्लक्षामुळे शासनाच्याच योजनांचा बोजवारा उडाल्याची परिस्थिती आहे.
