नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
भारताचे कर्ज डिसेंबर २०२४ अखेरीस १०.७ टक्क्यांनी वाढून ७१७.९ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स झाले आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये हे कर्ज ६४८.७ अब्ज डॉलर्स होते. वित्त मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे.
तिमाही आधारावर पाहता सप्टेंबर २०२४ अखेरीस ७१२.७ अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत कर्जात ०.७ टक्क्यांची वाढ होत आली आहे, असे भारताच्या त्रैमासिक कर्ज अहवालात नमूद केले आहे.
डिसेंबर २०२४ अखेरीस भारताच्या एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण १९.१ टक्के होते, जे सप्टेंबर २०२४ मध्ये १९ टक्के होते. डॉलरच्या रुपयासह अन्य प्रमुख चलनांच्या तुलनेत झालेल्या वाढीमुळे किंमतीतील बदलाचा परिणाम दिसून येतो. या बदलामुळे डिसेंबर २०२४ अखेरीस १२.७ अब्ज डॉलर्सचा परिणाम झाला. हा परिणाम विचारात न घेतल्यास, कर्जातील वाढ तिमाही आधारावर १७.९ अब्ज डॉलर्स झाली असती, जी सप्टेंबर २०२४ अखेरीस ५.२ अब्ज डॉलर्स होती.
बा चलन, कर्जाची टक्केवारी
डिसेंबर २०२४ अखेरीस भारताच्या एकूण कर्जापैकी ५४.८ टक्के कर्ज अमेरिकी डॉलर्समध्ये, ३०.६ टक्के भारतीय रुपयांमध्ये, ६.१ टक्के जपानी येनमध्ये, ४.७ टक्के विशेष आहरण हक्क मध्ये आणि ३ टक्के युरोमध्ये होते.
केंद्र सरकारचे प्रलंबित कर्ज घटले असताना, बिगर-सरकारी क्षेत्राचे कर्ज वाढल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. एकूण कर्जाच्या रचनेत ३६.५ टक्के हिस्सा बिगर-वित्तीय कंपन्यांचा, २७.८ टक्के हिस्सा ठेवी स्वीकारणा-या वित्तीय संस्थांचा (केंद्रीय बँक वगळता), २२.१ टक्के हिस्सा केंद्र सरकारचा आणि ८.७ टक्के हिस्सा इतर वित्तीय संस्थांचा होता.
कर्जाच्या प्रकारानुसार या कर्जात ३३.६ टक्के कर्ज कर्जरूपाने आहे. २३.१ टक्के चलन आणि ठेवी, १८.८ टक्के व्यापार पत आणि आगाऊ रक्कम, तर १६.८ टक्के कर्जरोखे स्वरूपात होते. डिसेंबर २०२४ अखेरीस एकूण प्राप्तीच्या तुलनेत कर्ज सेवा (मूळ रक्कम आणि व्याज देयके) ६.६ टक्के होती, जी सप्टेंबर २०२४ मध्ये ६.७ टक्के होती.
