मुंबई : राज्य शासनाने सौर ऊर्जेवर आधारित कृषि पंप देण्यावर भर दिला आहे. मात्र भौगोलिक परिस्थितीनुसार सौर पंप देणे शक्य नसल्यास त्या ठिकाणी पारंपरिक कृषि पंप देण्याबाबत शासन विचार करेल. शेतक-यांसाठी कृषि पंपांना वीज जोडणी देण्यासंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात दिली.
विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतक-यांच्या शेतात लावण्यात आलेल्या सीआरआय कंपनीच्या सोलार पंपाच्या तक्रारीबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य शेखर निकम यांनीही सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०३० पर्यंत देशातील ५० टक्के वीज अपारंपरिक स्रोतांतून निर्मित करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. त्याला अनुसरून शेतक-यांना दिवसा वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्यातही सौर ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन दिले असून मागेल त्याला सौर पंप देण्याची योजना सुरू केली आहे.
विशेष म्हणजे सौर पंप घेणा-या शेतक-यांना शासनाकडून अनुदान दिले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. चंद्रपूर जिल्ह्यात सी. आर. आय. कंपनीमार्फत लावण्यात आलेल्या सौर कृषि पंपांबाबत आलेल्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन कंपनीला १३ लाखांचा दंडही करण्यात आला असल्याचेही राज्यमंत्री बोर्डीकर-साकोरे यांनी यावेळी सांगितले.
