१ फेबु्रवारी २०२५ रोजी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर होणार असून टॅक्स स्लॅबमधील बदल आणि नव्या करप्रणालीबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. आगामी अर्थसंकल्प सर्वसामान्य नागरिकांना विशेषत: मध्यमवर्गीय आणि उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना प्राप्तिकरात अनेक सवलती देईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. २०२५ च्या अर्थसंकल्पात नव्या करप्रणालीत बदल होण्याची शक्यता आहे. १० लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यासंबंधी सरकारचा विचार सुरू आहे. म्हणजे तुमचे वार्षिक उत्पन्न १० लाखांपर्यंत असेल तर तुम्हाला कर भरावा लागणार नाही. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यास त्याचा मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, त्यांची क्रयशक्तीही वाढू शकते. सध्या एखाद्याचे वार्षिक उत्पन्न १५ लाखांपेक्षा जास्त असेल तर त्यावर ३० टक्के कर आकारला जातो.
नव्या अर्थसंकल्पात १५ ते २० लाख उत्पन्न असणा-यांसाठी नवा स्लॅब आणला जाऊ शकतो. या नव्या स्लॅबमध्ये टॅक्स ३० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाईल असा अंदाज आहे. हा बदल उच्च उत्पन्न गटासाठी दिलासादायक ठरू शकेल. नव्या कर प्रणालीनुसार ७.७५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. ही मर्यादा १० लाखांपर्यंत वाढवली तर त्याचा लाखो लोकांना फायदा होईल. हा बदल झाल्यास १० लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त होऊ शकते. याचा लहान आणि मध्यमवर्गीय लोकांना अधिक फायदा होईल. नव्या करप्रणालीत अधिकाधिक करदात्यांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न असेल. आगामी अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला दिलासा दिला गेल्यास त्यांची क्रयशक्ती वाढू शकते पर्यायाने भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती मिळू शकेल. करसवलती आणि स्लॅबमधील बदलामुळे लोकांच्या हातात अधिक पैसा येईल, क्रयशक्ती वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेत वेगाने वाढ होईल.
देशातला मध्यमवर्ग आज चोहोबाजूंनी संकटात आहे. मध्यंतरी बँकांचे व्याजदर कमी झाल्यामुळे नफा मिळवण्यासाठी मध्यमवर्ग मोठ्या प्रमाणात शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडाकडे वळला होता. तेथील गुंतवणुकीवर चार पैसे जास्त मिळतील अशी त्याची अपेक्षा होती. पण गत चार महिन्यांचा आढावा घेतल्यानंतर तेथेही मध्यमवर्गीयांची फसगत झाल्याचे दिसून आले. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या घडामोडीमुळे ते अधिक स्पष्ट झाले. नुकतीच १३ जानेवारी रोजी शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली त्यातून शेअरचे मूल्य तब्बल १२ लाख कोटी रुपयांनी घसरले. गत सप्टेंबरपासून शेअर बाजार सातत्याने कोसळतो आहे. एका अंदाजानुसार या चार महिन्यांत शेअर बाजारात गुंतवणूक करणा-या गुंतवणूकदारांचे ४० लाख कोटी रुपये बुडाले आहेत. शेअर बाजारात फक्त श्रीमंत लोक गुंतवणूक करतात असा पूर्वी समज होता. परंतु हा समज चुकीचा असल्याचे दिसून आले आहे.
विशेषत: मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून मध्यमवर्गीयही मोठ्या प्रमाणावर शेअर बाजाराकडे वळल्याचे दिसून येते. त्यातही म्युच्युअल फंडाकडे त्यांचा विशेष ओढा असल्याचे आढळून आले आहे. परंतु आता तेथेही गुंतवणूक सुरक्षित नाही असे दिसते. खरे पाहता मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर शेअर बाजारातील गुंतवणुकीतून मिळणा-या नफ्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर घटले आहे. तरीही मध्यमवर्गीयांनी मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवत शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यावर भर दिला. परंतु त्यापासून फारसा लाभ मिळालेला नाही. मोदी काळात मिळालेल्या लाभाची तुलना मनमोहनसिंग सरकारच्या काळाशी केल्यास मोदी सरकारची कामगिरी फिकीच दिसते. मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीत शेअर बाजारातील गुंतवणुकीतून १७९ टक्के परतावा मिळाला होता. त्या तुलनेत मोदी सरकारची कारकीर्द अगदीच नगण्य आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये ६१.२ टक्के परतावा मिळाला होता, दुस-या टर्ममध्ये तो ८१ टक्के झाला आणि तिस-या टर्ममध्ये आतापर्यंत तो अवघा ९.२ टक्के आहे.
त्यामुळे सध्या मध्यमवर्ग कोंडीत पकडला गेला आहे. तो चारही बाजूंनी कराच्या बोजाखाली दबला जात आहे आणि मोदी सरकारची तुंबडी मात्र ओसंडून वाहत आहे. विविध करांच्या ओझ्याखाली मध्यमवर्गीय इतका दबला गेला आहे की त्याला जगणेही मुश्कील झाले आहे. मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्नही फारसे वाढलेले नाही. त्यामुळे आता उद्योग क्षेत्रातील संघटनांनीच लोकांवरील करबोजा कमी करा अशी मागणी सुरू केली. मोदी सरकारने कॉर्पोरेट सेक्टरचा टॅक्स कमी केला पण मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळेल अशी कोणतीही कृती केली नाही. कॉर्पोरेट सेक्टरवरील टॅक्स कमी केल्याने या क्षेत्रातून गुंतवणूक वाढेल आणि रोजगाराला चालना मिळेल अशी मोदी सरकारची अपेक्षा होती पण ती फोल ठरली. देशाच्या आर्थिक क्षेत्रात मोठी पडझड होताना दिसते आहे. त्यामुळे विदेशी गुंतवणूक भारतात येण्यास धजावत नाही. ज्या विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक केली ती काढून घेतली जात आहे. बाजारात मागणीच नाही.
त्यामुळे त्याचा थेट परिणाम निर्मिती क्षेत्रावर होत आहे. निर्यातही कमी होत आहे. विविध कंपन्यांच्या मालाला देशांतर्गत उठाव नाही आणि त्यात भर म्हणजे रुपया रोज नीचांकी पातळी गाठतो आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने ८६ रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. याचा मोठा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. देशातल्या गरिबांची मोदींना फारशी चिंता असल्याचे कधीच जाणवले नाही. त्यांना अदानी, अंबानी जवळचे वाटतात. देशाचा राष्ट्रीय विकासदर निराशाजनक कामगिरी करताना दिसतो आहे. मागच्या आर्थिक वर्षात जीडीपी आठ टक्क्यांपेक्षा अधिक होता. यंदा तो ६.४ टक्क्यांवर घसरला आहे. सध्या केंद्रातील सरकार उत्तर प्रदेशातील महाकुंभमेळा आणि दिल्लीतील निवडणुकीत गुंतले आहे. त्यामुळे सध्यातरी गरीब, मध्यमवर्गीय रामभरोसेच आहेत. आगामी अर्थसंकल्पाकडे ते आशेने पाहत आहेत. त्यांना दिलासा मिळेल?े
