कराचे ओझे कमी करण्याची आग्रही मागणी
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
अर्थसंकल्पासाठी आता एक आठवडा बाकी आहे. या अर्थसंकल्पाकडे मध्यमवर्गीयांचे सर्वाधिक लक्ष लागून राहिलेले आहे. यावेळी मध्यमवर्गीयांना प्राप्तिकरात मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. यादरम्यान, सीआयआय आणि पीएचडीसीसीआयसारख्या प्रमुख उद्योग मंडळांनी गेल्या महिन्यात अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न गटातील लोकांना कर सवलत देण्याचा सल्ला दिला. गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढणा-या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर पगारदार लोकांवरील कराचे ओझे कमी करणे आवश्यक असल्याचे करतज्ज्ञांनी म्हटले आहे. त्यामुळे याबाबत घोषणा होऊ शकते.
आयकर भरण्यात मध्यमवर्गीय विशेषत: पगारदार करदाते आघाडीवर असून सरकारने अशा करदात्यांची विशेष काळजी घ्यावी, असे कर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. टॅक्सचे कमी दर आणि त्यांच्यासाठी नियम सोपे असावेत, यासाठी सरकारने २०२० मध्ये नवीन आयकर व्यवस्था जाहीर केली होती. पण करदात्यांनी कमी रस दाखवल्याने गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंर्त्यांनी नवीन कर प्रणालीतील आकर्षण वाढवण्यासाठी अनेक घोषणा केल्या. पण वैयक्तिक करदात्यांना अजूनही जुनी कर प्रणाली अधिक फायदेशीर वाटत असल्याचे अनेक सनदी लेखापाल आणि कर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
सरकारने २०१७ मध्ये आयकर दरांमध्ये बदल जाहीर केले आणि माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २.५ लाख ते ५ लाख उत्पन्न असलेल्या वैयक्तिक करदात्यांच्या कराचा दर १० टक्क्यांवरून ५% केला. त्याचवेळी आयकराच्या कलम ८७ ए अंतर्गत ५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या लोकांना मिळणा-या सवलतीतही बदल करण्यात आले होते.
