लातूर : प्रतिनिधी
विविध उत्पादनांवर असणा-या छापील किंमतीवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. यामुळे ग्राहकांची लूट होत असून यासाठी केंद्र सरकारने कायदा करावा. वस्तू तयार करण्यासाठी लागलेला खर्चही एमआरपी सोबत उत्पादनाच्या पॅंिकगवर छापण्यात यावा,अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने केंद्रीय खाद्य व वितरण मंत्रालयाकडे पाठवलेल्या निवेदनात केली आहे.
विविध उत्पादनांवर एमआरपी छापलेली असते परंतु त्यातून ग्राहकांची मोठी लुबाडणूक होत असल्याचे दिसून येते. अनेक वस्तूंवर वाटेल ती एमआरपी छापून त्याची विक्री केली जाते.यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही.अनेक वस्तूंवर संबंधित विक्रेता अगदी २०० टक्क्यांपर्यंत सूट देतो यातूनच एमआरपी संदर्भातील फसवणूक लक्षात येते. त्यामुळे केंद्र सरकारने या संदर्भात कायदा करुन ग्राहकांची होणारी लूट थांबवावी, अशी ग्राहक पंचायतीची मागणी आहे. उत्पादकांनी आपल्या उत्पादनावर एमआरपी सोबतच ती वस्तू तयार करण्यासाठी किती खर्च लागला? हे छापणे बंधनकारक करावे. संबंधित वस्तू तयार करण्यासाठी कोणता कच्चा माल वापरला? याचाही उल्लेख उत्पादनाच्या पॅकिंगवर करावा.उत्पादकांनी एमआरपी पारदर्शक ठेवावी,यासाठी कायदा करावा.उत्पादकाने वस्तू तयार केल्यानंतर तिचे प्रथम विक्री मूल्य देखील वस्तूच्या पॅंिकगवर छापण्यात यावे.या संदर्भात केंद्र सरकारने लक्ष घालून कायदा करावा, अशी मागणी ग्राहक पंचायतीने केली आहे.
ग्राहक पंचायत या संदर्भात जनआंदोलन उभे करत आहे.विविध सामाजिक संस्था व माध्यमांनी यात सहकार्य करावे, असे आवाहन ग्राहक पंचायतीच्या वतीने करण्यात आले आहे. जिल्हाधिका-यांमार्फत केंद्रीय खाद्य व वितरण मंत्रालयाला या संदर्भात निवेदन पाठवण्यात आले आहे.जिल्हाधिका-यांना निवेदन देताना अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे जिल्हाध्यक्ष दत्ता मिरकले पाटील यांच्यासह इस्माईल शेख,वैशाली शिंदे, शारदा बेद्रे, अश्विनी बने, सुनिता झुल्पे, शोभा धडे, संगमेश्वर रासुरे, नागनाथ बेलुरे, किशन वडारे, माधव गुंडरे, सुवर्णा भोसले, एन.जी. माळी, कौशल्या मंदाडे आदी पदाधिका-यांची उपस्थिती होती.
