माजी सनदी अधिकारी अरुण भाटिया यांना पत्रकाराने पूजा खेडकर प्रकरणावर प्रतिक्रिया विचारल्यावर त्यांनी ‘हे प्रकरण उघडकीस आले याचा मला आनंदच आहे. हे प्रकरण उघडकीस आल्याने सामान्यांना किमान नोकरशाहीत काय चालते, हे तरी दिसले. हे प्रकरण निव्वळ हिमनगाचे टोक आहे. नोकरशाही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे देशातील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याचेच काम करते. म्हणजे ते काम करतात तेव्हाही गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराला चालना देतात आणि जेव्हा काम करत नाहीत तेव्हा गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराचे मूक दर्शक बनून या प्रकाराला चालनाच देत असतात. मागच्या काही दशकांमध्ये तर नोकरशाहीने सरकारसमोर लोटांगण घालण्याचेच धोरण अवलंबिले आहे.
त्यामुळे या नोकरशाहीकडून जनतेच्या सेवेची व भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवण्याची अपेक्षा तरी कशी बाळगायची? हे सनदी अधिकारी त्यांना मिळणा-या अमर्याद व निरंकुश अधिकारामुळे सध्याच्या काळातले आधुनिक संस्थानिक बनले आहेत. ते जनतेचे सेवक नव्हे तर स्वत:ला जनतेचे मालक मानतात आणि त्यातूनच त्यांची अशी मस्तवाल वृत्ती बनली आहे’, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. प्रथमदर्शनी ही प्रतिक्रिया अत्यंत कडवट वा टोकाचीच वाटते. मात्र, पूजा खेडकर या प्रशिक्षणार्थी सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती मिळालेल्या अधिकारी कन्येचे एक-एक प्रताप जसजसे उघडकीस येतायत ते पाहून भाटियांची प्रतिक्रिया अत्यंत वास्तववादीच वाटते. कारण पूजा खेडकर प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर तिने व्यवस्थेसोबत केलेला मस्तवाल खेळ तर स्पष्ट दिसतो आहे पण तिच्याबरोबरच तिच्या मातोश्रींचे प्रतापही उघडकीस येत आहेत.
मातोश्रींनी शेतक-यांना रिव्हॉल्व्हर दाखवून धमकावणे, अतिक्रमण करून घराचे बांधकाम करणे वगैरे प्रकार जेव्हा बाहेर येतायत तेव्हा हा मस्तवालपणा पूजा खेडकर यांनी वारसा हक्काने प्राप्त केला असल्याचीच खात्री पटते. आता या प्रकरणाशी संलग्न प्रकरणात पूजा खेडकर यांच्या लॉजमध्ये दडून बसलेल्या मातोश्रींना पोलिसांनी उचलले आहे तर पूजा खेडकर यांचे पिताश्री दिलीप खेडकर, जे स्वत: क्लास वन अधिकारी राहिले आहेत, यांचीही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी होण्याची शक्यता आहे. पूजा खेडकर मात्र आपले एवढे सगळे प्रताप उघडकीस आल्यावरही स्वत:चे काही चुकले हे अजूनही मानायला तयार नाहीत. उलट जोवर माझा दोष सिद्ध होत नाही तोवर मी निर्दोष आहे,
त्यामुळे माझे ‘मीडिया ट्रायल’ बंद करा, असा इशारा देऊन त्या मीडियालाच या प्रकरणी दोषी ठरवू पाहत आहेत. थोडक्यात कितीही भानगडी उघडकीस आल्या तरी त्यातून सहिसलामत सुटका करून घेऊन आपण निर्दोष सुटू हाच आत्मविश्वास त्यांच्या या वक्तव्यातून स्पष्टपणे झिरपतो आहे. म्हणजेच देशातील व्यवस्थेला आपण हवे तसे वाकवू शकतो, हाच त्यांचा विश्वास दिसतो. साहजिकच मग हा विश्वास किंवा मस्तवालपणा येतो कुठून? असा प्रश्न सामान्यांच्या मनात निर्माण होतो आणि अरुण भाटिया आपल्या प्रतिक्रियेतून त्याचेच उत्तर देतात. वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असेल तरच ‘नॉन क्रिमीलेअर’ लागू होतो. खेडकर कुटुंबाची संपत्ती ४० कोटींपेक्षा अधिक असल्याची माहिती बाहेर येते आहे. मग पूजा खेडकरला नॉन क्रिमीलेअरचे सर्टिफिकेट मिळाले कसे? पूजा खेडकर यांनी नियुक्तीवेळी दिव्यांगत्वाची प्रमाणपत्रे दिली.
या प्रमाणपत्रांच्या सत्यतेची पडताळणी करण्यासाठी वारंवार बोलावूनही त्या उपस्थित राहिल्या नाहीत. तरी त्यांना नियुक्ती मिळाली आणि त्यातही पहिली नियुक्ती त्यांना हव्या त्या गावात म्हणजे पुण्यात मिळाली. कशी? प्रशिक्षण कालावधीत पूजा खेडकर आपल्या खासगी आलिशान गाडीवर अंबर दिवा लावून हिंडत होत्या तरी त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. का? एवढेच नव्हे तर त्यांनी आपल्या खासगी मोटारीवर ‘भारत सरकार’ अशी पाटीही झळकावली. ती कुणी उतरवू शकले नाही. का? रुजू होण्यापूर्वी त्यांनी भांडून नवेकोरे छान दालन मिळविले. कसे? अशा एक ना अनेक प्रश्नांचे उत्तर एकच ते म्हणजे भाटिया सांगतात ती आधुनिक संस्थानिक वृत्ती! या वृत्तीने व्यवस्थेला आपल्याला पाहिजे तसे वाकवता येते कारण आपणच या व्यवस्थेचे मालक आहोत हे ठरवून टाकले आहे. त्यातूनच या व्यवस्थेतून मस्तवाल नोकरासुर तयार झाले आहेत आणि त्यांच्यावर कुणाचे नियंत्रण नसल्याने पूजा खेडकरसारखे नवे मस्तवाल नरकासुर जन्माला येत आहेत. प्रशासकीय सेवेत येणारा अधिकारी समर्पित भावनेचा, नि:स्पृह व लोककल्याणासाठी तत्परतेने कार्यरत असावा, ही अपेक्षा तर आता निव्वळ पुस्तकी सुभाषितच ठरली आहे.
जनसेवेसाठी प्रशासकीय सेवा हे फक्त मुलाखतकारांवर इम्प्रेशन टाकण्यासाठीच झोकदार सुभाषित आहे. मुलाखत घेणा-या व देणा-या या दोघांनाही त्यातील फोलपणा पक्का ठाऊक असतो. मात्र, तरीही प्रशासकीय सेवेचे स्वप्न उराशी बाळगून जे लाखो तरुण रात्रंदिवस प्रामाणिकपणे मेहनत करतात, अभ्यास करतात, त्यांच्या या स्वप्नासाठी त्यांचे पालक आपले आर्थिक सर्वस्व पणाला लावतात त्या सगळ्यांची नियुक्तीत पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा हवा ही किमान अपेक्षाही पूर्ण होत नसेल तर तो त्यांच्यावरचा घोर अन्याय नाही का? पूजा खेडकरसारखी प्रकरणे जर या व्यवस्थेत घडत असतील तर देशातील सामान्यांनी या व्यवस्थेवर विश्वास ठेवायचा तरी कसा? पूजा खेडकर व तिच्या कुटुंबियांचे कायद्याने जे व्हायचे ते होईलच.
मात्र, या प्रकरणाने केंद्रीय लोकसेवा आयोगासह एकूणच देशातील व्यवस्थेच्या पारदर्शकता व प्रामाणिकपणावर जे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले त्याचे काय करायचे? हा खरा प्रश्न! देशाचे कर्तेधर्ते व धोरणकर्ते म्हणून सरकारला याचे उत्तरदायित्व स्वीकारून व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या फटी, खड्डे, पळवाटा, त्रुटी तातडीने दूर कराव्या लागतीलच पण व्यवस्थेतून जे मस्तवाल नोकरासुर तयार झाले आहेत त्यांची मस्ती कुठलीच दयामाया न दाखवता उतरवावी लागेल. थोडक्यात ही व्यवस्थेची स्वच्छता मोहीमच आहे. सरकार ती हाती घेणार का? याचीच देशाला आता प्रतीक्षा आहे, हे निश्चित!
