अलीकडेच जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ चलनवाढीचा दर ४.८७ टक्क्यांवर आला असून गेल्या पाच महिन्यांतील हा नीचांकी स्तर आहे. त्याचबरोबर खाद्यपदार्थांची महागाई ६.६२ टक्क्यांवरून ६.६१ टक्क्यांवर आली आहे. सरकारकडून महागाईच्या नियंत्रणासाठी चलन आयात नियंत्रण आणि साठा मर्यादा निश्चितीचे उपाय लागू करण्यात येत आहेत. गेल्या महिन्यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सलग चौथ्यांदा धोरणात्मक व्याजदर रेपो रेट कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. याचे सुपरिणाम दिसत आहेत. तथापि, सरकारने साठेबाजी करणा-याविरुद्ध कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. नफेखोरीवर आरबीआयला लक्ष द्यावे लागेल. अत्यावश्यक वस्तूंची योग्य प्रमाणात आयात करण्यासाठी रणनीती आखल्यास किमतीत होणारी संभाव्य वाढही रोखली जाईल.
टर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या ताज्या अहवालानुसार कच्च्या मालाच्या खर्चात एक तृतीयांश घट झाली आहे. गेल्या महिन्यात ई वे बिल किंवा इलेक्ट्रॉनिक परमिट जनरेशनचा आकडा हा १०.३ कोटींच्या विक्रमी पातळीवर पोचला आहे. कोणत्याही मालाला राज्यात किंवा राज्याबाहेर पाठविण्यासाठी व्यापारीवर्ग ई वे बिल काढतात. सुमारे ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचा माल अन्य ठिकाणी नेण्यासाठी ई वे बिल आवश्यक असते. ई वे बिलची वाढती संख्या ही अर्थव्यवस्थेतील तेजी आणि पुरवठा वाढीच्या ट्रेंडचे द्योतक आहे. सध्या देशातील कंपन्यांचा नफा वाढला आहे. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांच्या जिवावर शेअर बाजार वाढत आहे.
अर्थात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढलेल्या असताना तसेच जागतिक खाद्य संकटामुळे जागतिक पातळीवर महागाई वाढलेली असताना आणि जगातील बाजार अडचणीत असताना अशा प्रतिकूल स्थितीत भारताच्या बाजारात भरभराट दिसत होती आणि ही बाब निश्चितच कमी लेखण्यासारखी नाही. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, किरकोळ महागाई निर्देशांक हा कमी होणा-या महागाईचे संकेत देत आहे. ग्राहक मूल्य निर्देशांकातील महागाईत दिसणारी घट ही धान्य, भाजीपाला, कपडे, फुटवेअर, घर आणि सेवा क्षेत्रातील घसरणीमुळे दिसते. त्याचबरोबर शहरी आणि ग्रामीण क्षेत्रातील लोकांची क्रयशक्ती वाढली आहे. मात्र सरकार महागाई नियंत्रित करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. ६ नोव्हेंबर रोजी केंद्र सरकारने भारत आटा ब्रँड नावाने देशभरात २७.५० रुपये प्रति किलो दराने गव्हाच्या पिठाची विक्री सुरू केली आहे.
२८ ऑक्टोबर रोजी एका निर्णयानुसार महागाईला रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने वायदे बाजारावर अंकुश घालण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले. यानुसार सेबीने सात प्रकारच्या अ‍ॅग्री कमोडिटीच्या वायदे बाजारावरचे निर्बंध हे एक वर्षासाठी वाढविले. यात गहू, मोहरी, डाळी, मूग यासारख्या धान्यांसह तेलबिया, सोयाबीन, पामतेल याबरोबर बिगर बासमती व्यवहाराचा समावेश आहे. यानुसार अ‍ॅग्री कमोडिटीच्या वायदे बाजारावर डिसेंबर २०२४ पयंत निर्बंध राहणार आहेत. आता मागच्या आदेशानुसार डिसेंबर २०२३ मध्ये निर्बंध संपतील. यादरम्यान, सरकारने सोयाबीननंतर गहू, डाळ आणि तेलाच्या वायदे बाजारावर निर्बंध घातले. सरकारचा उद्देश हा वायदे बाजारात मनमानीपणे वाढणारी तेजी आणि मंदीला थांबवून बाजारात स्थिरता आणणे, हा आहे.
याप्रमाणे देशभरात कांद्याच्या पुरवठ्यात टंचाई निर्माण झाल्याने कांद्याच्या ठोक किमती उच्चांकी पातळीवर पोचल्या. परिणामी २८ ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारने कांद्याच्या वाढत्या भावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि देशांतर्गत बाजारात पुरेसा साठा उपलब्ध राहावा यासाठी कांद्याचे किमान निर्यात मूल्य निश्चित केले. आता ८०० डॉलर प्रति टन यापेक्षा कमी मूल्यांवर कांद्याची निर्यात करता येणार नाही. हे किमान निर्यात मूल्य ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत कायम राहणार आहे. किमतीवर अंकुश ठेवण्यासाठी बफर स्टॉकमधील कांद्यांची कमी मूल्यांवर ठोक विक्री देखील वाढविली आहे. केंद्र सरकारने बफरसाठी अतिरिक्त दोन लाख टन कांद्याची खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे सरकारकडून महागाईच्या नियंत्रणासाठी चलन आयात नियंत्रण आणि साठा मर्यादा निश्चितीचे उपाय लागू करण्यात येत आहेत. ६ ऑक्टोबर रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सलग चौथ्यांदा धोरणात्मक व्याजदर रेपो रेट हा ६.५ टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. ठोक महागाईचा दर हा निश्चित दरापेक्षा अधिक असल्याने आरबीआयने हा निर्णय घेतला होता. जेव्हा महागाई अधिक असते तेव्हा आरबीआय रेपो रेट वाढवून अर्थव्यवस्थेत चलन प्रवाह कमी करण्याची रणनीती अवलंबत असते. आरबीआयने रेपो रेट स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने घर, वाहनासह विविध कर्जावरील मासिक हप्त्यात बदल होणार नाही आणि महागाईत घट होईल.
केंद्र सरकारने गेल्या २९ ऑगस्ट रोजी देशांतर्गत स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या किमतीत दोनशे रुपये कमी करत दिलासा दिला. केंद्र सरकारने खाद्यपदार्थाच्या निर्यातीबाबत कडक भूमिका केली आहे. गेल्यावर्षी २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर गव्हाचे उत्पादन घटले आणि त्यामुळे गहू निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आणि ती अद्याप कायम आहे. सरकारने बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठी १२०० डॉलर प्रति टन हे किमान मूल्य निश्चित केले आहे. कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारणी केली आहे. सरकारने आता सध्या बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर देखील २० टक्के शुल्क आकारणी केली आहे. गहू आणि तांदळाच्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. यासाठी सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) च्या माध्यमातून परवडणा-या दरावर गहू आणि तांदळाची विक्री करत आहे. याप्रमाणे भाजीपाला, डाळी आणि तेलबियांच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी देखील उपाय केले जात आहेत.
डाळीचे ठोक व्यापारी किंवा मोठी रिटेल चेन हे कमाल ५० टन तूरडाळ आणि ५० टन उडीद डाळीचा साठा ठेवू शकतात. त्याचवेळी किरकोळ व्यापा-यांसाठी ही मर्यादा पाच टन असेल. डाळ आयात केल्यानंतर कमाल ३० दिवस साठा बाळगू शकतील. आगामी ३१ डिसेंबरपर्यंत डाळीच्या साठ्याच्या नियमांचे पालन करावे लागेल. यावेळी प्रामुख्याने गव्हाच्या किमती नियंत्रणात राहण्यासाठी खुल्या बाजारातील मागणीच्या पुरवठ्याच्या अनुरूप त्याची अधिक विक्री होणे गरजेचे आहे. पीठ मालकांना देखील अधिक प्रमाणात गहू द्यावा लागेल. त्याचबरोबर गहू शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी देण्याची गरज आहे. तसेच यावर्षी सरकारकडून ३४१ लाख टनांच्या तुलनेत शेतक-यांकडून २६२ लाख टन गव्हाची खरेदी होऊशकली.
एक ऑक्टोबरपर्यंत सरकारी गोदामातील गव्हाचा साठा हा सुमारे २४० लाख टन होता आणि तो गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरीच्या सुमारे ३७६ लाख टनपेक्षा कमीच आहे. तूर्त दिवाळीपासून बाजारात मागणी वाढली असून ती पुढेही कायम राहील असे अनुकूल वातावरण दिसत आहे. अर्थात साठेबाजी करणा-याविरुद्ध कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. नफेखोरीवर आरबीआयला लक्ष द्यावे लागेल. अत्यावश्यक वस्तूंची योग्य प्रमाणात आयात करण्यासाठी रणनीती आखल्यास किमतीत होणारी संभाव्य वाढ ही रोखली जाईल. विशेष म्हणजे खाद्यपदार्थांच्या महागाईवर नियंत्रण करण्यासाठी नवीन परिणामकारक रणनीती आखावी लागेल. यासाठी सरकार आणि आरबीआयला किंमत निश्चित करणा-या विविध संस्थांशी ताळमेळ राखत वाटचाल करावी लागेल.
