नवी दिल्ली : कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण दिले जाते. कर्नाटक आणि तेलंगणाने मागासवर्गीय आयोगाकडे विनंती केली की आता आम्हाला केंद्राच्या यादीत घ्या. ते होण्याची शक्यता आहे. राज्य मासागवर्ग आणि सरकारची आता जबाबदारी नाही का, प्रश्न सुटू शकतात, त्यासाठी तयारी हवी, असे संभाजीराजे म्हणाले आहेत. मागासवर्ग आयोगासोबत सकारात्मक चर्चा झाली. आरक्षणाचा मार्ग सरकार काढू शकते, असे संभाजीराजे म्हणाले.
त्यानंतर ते बोलत होते.
कर्नाटक आणि तेलंगणातील लोकांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मग आपले प्रश्न का सुटत नाही. यासाठी हे प्रयत्न युद्धपातळीवर सोडवले जाणे आवश्यक आहे. सरकारने गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. मी सांगितलेले मुद्दे मागासवर्ग आयोगाला पटले आहेत, असे ते म्हणाले. इतर राज्यात आरक्षण असलेल्या जातींना दुस-या राज्यात आरक्षण का नाही, असेही ते म्हणाले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी दावा केल्यानुसार मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे पुरावे सापडत आहेत. या कागदपत्रांचा आधार घेत मराठा जातीचा क्रमांक ८३ मध्ये समावेश करावा. अशी मागणी तुम्ही राज्य मासागवर्गाकडे करू शकता का, असा प्रश्न केंद्रीय मासासवर्गाकडे आम्ही केला. पण त्यांनी उत्तर दिलेले नाही, असे संभाजीराजे म्हणाले.
जोपर्यंत राज्य मागासवर्गाला ताकद देत नाही, फंड देत नाहीत, तोपर्यत कुठलेही प्रश्न सुटू शकत नाहीत. कोणत्याही प्रकारचे सर्व्हेक्षण सुरु करण्यासाठी मागासवर्ग सबळ असणे आवश्यक आहे. बिहारसारखे इतर राज्यात जातीनिहाय सर्वेक्षण सुरु करण्यात येणार आहे, असे ते म्हणाले.
२५ राज्यांना ५० टक्क्यांवर आरक्षण
२५ राज्यांना ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिलेले आहे. मग महाराष्ट्राला काय अडचण आहे, असा सवाल संभाजीराजे यांनी केला.
मागास आयोगासोबत चर्चा
संभाजीराजे दिल्लीत, आता सरकारने प्रयत्न करावेत
