कोल्हापूर : प्रतिनिधी
राज्यातील पारंपरिक शिक्षणाबरोबर अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, फार्मसी, डिप्लोमा आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेणा-या विद्यार्थिनींचे १०० टक्के शुल्क राज्य सरकार भरणार असल्याची घोषणा उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी केली होती.
या निर्णयाची अंमलबजावणी २०२४-२५ या चालू शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. सध्या शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाली असून, प्रवेश प्रक्रियाही जोरात सुरू आहे. मात्र, सरकारने याबाबतचा अध्यादेश अद्यापही काढला नसल्याने विद्यार्थिनी व पालकांमध्ये प्रचंड संभ्रमावस्था आहे.
सध्या प्रवेश घेतानाच अनेक पालक या घोषणेचा आधार घेत शुल्क भरण्यास नकार देत असल्याने महाविद्यालय प्रशासन व पालकांमध्ये वादावादीचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे मुलींच्या मोफत शिक्षणाचा अध्यादेश सरकार कधी काढणार, असा सवाल राज्यभरातून उपस्थित होत आहे.
बारावीनंतर पुढे उच्चशिक्षण घेणा-या मुलींचे प्रमाण अगदी नगण्य आहे. ते प्रमाण वाढावे व मुलींनाही उच्चशिक्षण घेता यावे, यासाठी राज्य सरकारने बारावीनंतर पुढे उच्चशिक्षण घेणा-या मुलींचे १०० टक्के शुल्क राज्य सरकार भरेल, अशी घोषणा केली होती. सध्या बहुतांश व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतानाच काही ठराविक शुल्क मागितले जात असल्याने विद्यार्थिनी व पालक सरकारच्या या घोषणेची आठवण करून देत आहेत.
विद्यार्थिनींना प्रवेश घेताना सुरुवातीला महाविद्यालयाच्या नियमानुसार असेल ते शुल्क भरावे लागेल. सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यानंतर त्यांना ते शुल्क परत मिळणार असल्याचे एका प्राध्यापकाने सांगितले.
