मुंबई : प्रतिनिधी
अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याच्या दृष्टीने मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलवरील सध्याचा कर २४ टक्क्यांवरुन २१ टक्के प्रस्तावित करण्यात आला. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग आणि व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. या बदलामुळे ठाणे, मुंबई आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलचा दर अंदाजे दोन रुपये साठ पैसे प्रतिलिटर कमी होणार आहे. मात्र डिझेलचा सर्वात मोठा ग्राहक असलेल्या एसटीला त्याचा फायदा मिळणार नाही. कारण एसटी बसमध्ये ग्रामीण भागातून डिझेल भरले जाते. विशेष म्हणजे यावेळी लालपरीला आधार ठरेल, अशा कुठल्याही योजनेचा उल्लेख यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसला नाही.
राज्याच्या सर्वांगीण विकासात सर्वात मोठा वाटा असलेली आणि गेली ७६ वर्षे नित्य नियमाने वारक-यांना पांडुरंगाचे दर्शन घडविणारी एसटी म्हणजेच सर्वांची लाडकी लालपरी. आषाढीवारी अगोदर निधीच्या तरतुदींपासून उपेक्षित राहिली असून एसटीला या करातून सूट मिळालेली नाही. त्याच प्रमाणे विकास कामांसाठी आणि नव्या गाड्या घेण्यासाठी अर्थसंकल्पात एका पैशाचीही मदत केली नसल्याची खंत महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केली.
मूल्यवर्धित कराबाबत बोलायचे झाल्यास मुंबई शहरात जादा कर आकारणी होत असल्याने एसटीने काही वर्षांपूर्वी मुंबईत डिझेल भरणे बंद केले. नवी मुंबईत एसटीचा एकही डिझेल पंप नाही. मुंबई शहरातील मुंबई सेंट्रल आणि कुर्ला नेहरूनगर येथील दोन्ही डिझेल पंप बंद आहेत. मुंबई-पुणे विना थांबा सेवा सुरू असल्याने फक्त परळ आगारात डिझेल पंप सुरू आहे. नव्या निर्णयामुळे बंद करण्यात आलेले दोन पंप पुन्हा सुरू होतील. मात्र एसटीच्या बहुतांशी गाड्यांना ग्रामीण भागांत डिझेल भरले जात आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वात मोठा डिझेलचा ग्राहक असलेल्या एसटीला डिझेलवरील करांत सूट द्यायला हवी होती. परंतु अर्थसंकल्पात याचा विचार केला गेला नाही. त्यामुळे लालपरी हळूहळू संकटाच्या खाईत लोटली जात आहे.
एसटीकडे सध्या १५ हजार ४०० गाड्या असून रोज १२ लाख लिटर डिझेल लागते. त्यावर प्रतिवर्षी साधारण ३४०० ते ३५०० कोटी रुपये इतकी रक्कम खर्च होते. एसटीची रचना ना नफा ना तोटा आणि प्रवाशांच्या सेवेसाठी या तत्वावर आधारित असून मुळात एसटीला कुठलीच कर आकारणी नसावी. पण दुर्दैवाने साधारण विविध कराच्या रूपाने वर्षाला कोट्यवधी रुपये एसटीला भरावे लागतात. यातील राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असलेल्या करांमध्ये सूट दिली असती तर बरे झाले असते. त्याचप्रमाणे नव्या विकास कामांसाठी आणि गाड्या घेण्यासाठी अजून निधी द्यायला हवा होता, पण दुर्दैवाने ते झालेले नाही.
गेल्या अर्थसंकल्पातील निधी अद्याप मिळाला नाही
गेल्या अर्थसंकल्पात स्थानक नूतनीकरण, एल. एन. जी. मध्ये गाड्या परिवर्तीत करणे त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रिक वाहनाना चार्जिंग सेंटर उभारण्यासाठी व इतर बाबींसाठी एसटीला साधारण २२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातील फक्त ३९० कोटी रुपये इतकी रक्कम एसटीला शासनाने दिली. जास्तीची रक्कम एसटीला अद्यापि मिळालेली नसून निवडणुकीपूर्वी सादर करण्यात आलेल्या व लोकप्रियतेसाठी इतर संस्थांना अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करणारे सरकार एसटीची वारंवार फसवणूक करत असल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला.
