बंगळुरू : वृत्तसंस्था
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले की, आजकाल युट्यूबवर खोट्या आणि आक्षेपार्ह गोष्टी इतक्या सहजपणे पसरत आहेत की, त्यांना रोखण्यासाठी केवळ मानहानीचा कायदा पुरेसा नाही.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, लोक निर्भयपणे बदनामी करत आहेत आणि कोणाच्याही वैयक्तिक आयुष्यात हस्तक्षेप करत आहेत, यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस धोरण आखण्याची गरज आहे. मंत्री केजे जॉर्ज यांनी दाखल केलेल्या गुन्हेगारी मानहानीच्या तक्रारी रद्द करण्यासाठी कन्नड प्रभा संपादक रवी हेगडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. जॉर्ज यांनी २०२० मध्ये रवी यांच्याविरुद्ध खोटे तथ्य प्रकाशित केल्याचा आणि ते ‘यूट्यूब’वर दाखवल्याचा आरोप करत खटला दाखल केला होता.
या प्रकरणाची शेवटची सुनावणी २१ सप्टेंबर रोजी झाली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने माध्यमांच्या जबाबदारीवर कडक टिप्पणी केली होती. न्यायालयाने विचारले होते की वर्तमानपत्राने मंत्र्यांवरील आरोपांची चौकशी केली आहे का किंवा त्यांची बाजू घेतली आहे का? बातमीत काही डिस्क्लेमर टाकण्यात आला होता का? न्यायालयाने म्हटले होते की जनता माध्यमांवर विश्वास ठेवते, त्यामुळे तथ्ये तपासल्याशिवाय आरोप प्रकाशित करणे चुकीचे आहे.
