निवडणुका डोळ््यांसमोर ठेवून घोषणा, जयंत पाटील यांची टीका
मुंबई : प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत जोरदार फटकेबाजी केली. खासकरून शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांना शिंदेंनी कोपरखळ््याही लगावल्या. त्यानंतर जयंत पाटील यांनीही शिंदेंवर पलटवार केला. राज्यावर कर्जाचा डोंगर वाढला आहे. तसेच राज्यातील ब-याच विकासाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून केवळ निवडणुका डोळ््यासमोर ठेवून कुठलाही विचार न करता निव्वळ घोषणांचा पाऊस पाडला, असा घणाघात राष्ट्रवादीचे शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील यांनी केला. विविध मुद्यांवरून त्यांनी सरकारचे अक्षरश: वाभाडे काढले.
मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लाडकी बहिण योजना राबवली. ती राज्यात अतिशय लोकप्रिय ठरली. मात्र, ज्या शिवराज सिंह चौहान यांनी ही योजना राबवली, त्यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री होता आलं नाही. एकनाथ शिंदेंना हे माहिती आहे की नाही, हे मला माहिती नाही. या योजनेमुळे त्यांच्यावर काय संकट आहे, हे त्यांच्या लक्षात आलेले नाही. त्यामुळेच एकनाथ शिंदेंनी ही योजना अजित पवारांना मांडण्यास सांगितली, असा टोला जयंत पाटलांनी लगावला.
अर्थसंकल्पात अजित पवार यांनी महिलांना तीन सिलेंडर मोफत देण्याची घोषणा केली. त्यांनी महिलांना केंद्रस्थानी ठेऊन अर्थसंकल्प मांडला. त्यामुळे सिलेंडरबाबतची त्यांची घोषणा कायम राहिली पाहिजे. मात्र महिलांवरील अत्याचाराचा आलेख वाढतोय, हे गंभीर आहे.
राज्य सरकारने मागच्या वर्षी मोदी आवास योजनेचा प्रारंभ केला. याअंतर्गत दरवर्षी ३ लाख घरकुल देणार, अशी घोषणा केली. परंतु प्रत्यक्षात फक्त ११३७५ घरे बांधली आहेत. आजच्या घडीला आपल्या राज्यावर ७ लाख ८२ हजार ९९१ कोटींचे कर्ज झालेले आहे. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर जवळपास ६२ हजार रुपयांचे कर्ज आहे.
मंत्रिमंडळात केवळ
एकच महिला मंत्री
राज्यातील महिला हित लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ब-याच घोषणा केल्या. महिला हितासाठी ते काही वावगे नाही. परंतु सरकारचा फसवेपणा किती आहे बघा, राज्य मंत्रिमंडळातील २८ मंत्र्यांमध्ये फक्त एकच महिला मंत्री आहे, हे दुर्दैव आहे. एकीकडे महिला हिताच्या गोष्टी सांगायच्या. मात्र, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करायची नाही, असेच या सरकारचे धोरण आहे, असा हल्लाबोलही जयंत पाटील यांनी केला.
शासन आपल्या
दारीतून उधळपट्टी
शिंदे सरकारने लोकसभा निवडणुकीअगोदर शासन आपल्या दारी नावाची योजना राबविली. या माध्यमातून जिल्ह्या-जिल्ह्यांत जाऊन प्रमाणपत्र वाटप केले. जे तहसीलदार काम करायचे ते काम शासनाने केले. खरे म्हणजे त्यासाठी एवढे मोठे कार्यक्रम घेण्याची गरज नसताना या कार्यक्रमाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली. रोजगार मेळाव्यातूनही तेच झाले, असा आरोपही त्यांनी केला.
