मुंबई : प्रतिनिधी
विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी शिंदे मंडळ व भाजप महायुतीने सुरू केलेली लाडकी बहीण योजना म्हणजे ‘कॅश फॉर व्होट’चाच प्रकार होता. निवडणुका संपल्यावर सरकार नावाचा बदमाश भाऊ निकष व नियमांचा चाबूक घेऊन या लाडकी बहीण योजनेवर तुटून पडला आहे. आपल्याच योजनेचे पोस्टमॉर्टेम करून लाडक्या बहिणींची संख्या दर महिन्याला कमी केली जात आहे.
विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी शिंदे मंडळ व भाजप महायुतीने सुरू केलेली लाडकी बहीण योजना म्हणजे ‘कॅश फॉर व्होट’चाच प्रकार होता. निवडणुका संपल्यावर सरकार नावाचा बदमाश भाऊ निकष व नियमांचा चाबूक घेऊन या लाडकी बहीण योजनेवर तुटून पडला आहे. आपल्याच योजनेचे पोस्टमॉर्टेम करून लाडक्या बहिणींची संख्या दर महिन्याला कमी केली जात आहे. सरकारची ही ‘भाईगिरी’ महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणी बघत आहेत ना? असा सवाल उपस्थित करत ‘सामना’च्या अग्रलेखातून महायुती सरकार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर हल्लाबोल करण्यात आला आहे.
‘गरज सरो आणि वैद्य मरो’ हा राजकारण्यांचा सर्वांत आवडता मंत्र आहे. महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थी महिला सध्या याच मंत्राचा कटू अनुभव घेत आहेत. निवडणुकीपूर्वी आपणच आणलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेची आता निवडणुकीनंतर तेच सरकार कत्तल करीत सुटले आहे. दरमहा १५०० रुपयांचे आमिष दाखवून निवडणुका जिंकल्यानंतर सरकारी भाऊरायांच्या मनातील बहिणीविषयी असलेल्या प्रेमाला ओहोटी लागली आहे व हेच सरकार आता नियमांचे दंडुके उगारून ‘भाईगिरी’वर उतरले आहे.
नवे निकष आणि नियम लादून महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींची संख्या दर महिन्याला कमी करण्याचा सपाटाच सरकारने लावला आहे. गेल्या दीड महिन्यात तब्बल नऊ लाख महिलांना अपात्र ठरवून त्यांची नावे योजनेतून बाद करण्यात आल्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील मोठा भार हलका झाला आहे, असे सांगण्यात येते. नऊ लाख लाडक्या बहिणींना योजनेतून बाहेर काढल्यानंतर सरकारचे तब्बल ९४५ कोटी रुपये वाचले आहेत.
आजघडीला महाराष्ट्र सरकारवर सुमारे ८ लाख कोटींचे कर्ज आहे. या कर्जाचे व्याज फेडतानाच सरकारची दमछाक होत असताना केवळ महिला मतदारांची मते खेचण्यासाठी सत्ताधा-यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ‘लाडकी बहीण’ योजना आणली होती. या योजनेच्या वार्षिक ४६ हजार कोटींच्या खर्चामुळे महाराष्ट्र सरकारची अर्थव्यवस्थाच कोमात गेली आहे. सरकारकडे आरोग्य योजनांसाठी पैसे शिल्लक नाहीत. गरीब रुग्णांसाठी असलेल्या योजनांची खासगी रुग्णालयांची शेकडो कोटींची बिले थकली आहेत.
