संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला २२ वर्षे पूर्ण झाली त्याच दिवशी काही युवक थेट लोकसभेत पोहोचून अश्रुधूर पसरवतात, ही बाब जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असणा-या भारतासाठी अत्यंत चिंताजनक आहे. संसदेची इमारत नवी बांधली; पण सुरक्षिततेबाबतच्या गहाळपणाची, ढिसाळपणाची मानसिकता जुनीच आहे, हे यातून स्पष्ट झाले. या घटनेला अनेक पैलू आहेत. निषेधाचा मार्ग म्हणून हे कृत्य केले असले तरी विविध भागातील हे तरुण-तरुणी एकत्र कसे आले? त्यांच्यावर कारवाई करताना त्यांना पास देणारे मोकाट का? या घटनेनंतर संसदेत दिसणारा सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्ष कितपत शोभनीय आहे. त्यामुळे केवळ संसद भवनाचे रक्षण केले पाहिजे असे नाही तर संसदीय लोकशाहीच्या भावनेचेही रक्षण केले पाहिजे.
वीन संसद भवन या वास्तूला स्थापत्यकलेनुसार महत्त्व आहे त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे ते आपल्या लोकशाहीचे मंदिर आणि त्याचे प्रतीक आहे. त्याचे पावित्र्य जपणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. कारण संसद असेल तर लोकशाही असते; पण याच इमारतीत १३ डिसेंबरला दोन तरुणांनी प्रेक्षक गॅलरीतून लोकसभा सभागृहाच्या मध्यभागी उडी मारली आणि पकडले जाण्यापूर्वी ते आतल्या धुराच्या डब्यातून पिवळा धूर पसरवण्यात यशस्वी झाले. आणखी दोन साथीदार बाहेर पकडले गेले. हा धूर हानीकारक नव्हता, पण त्याऐवजी गनपावडर असती तर? त्याचदिवशी संसदेने २२ वर्षांपूर्वीच्या हल्ल्यात संसदेचे रक्षण करताना शहीद झालेल्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली होती आणि त्याच दिवशी खलिस्तानी दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नू याने संसदेवर हल्ला करण्याची धमकी दिली होती; असे असूनही आमची सुरक्षा यंत्रणा गाफील असल्याचे दिसून आले. पण प्रश्न असा आहे की, ‘सबकुछ चलता है’ अशी संस्कृती आपल्याकडे का आहे, काही तरुणांनी १२०० कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या नव्या संसद भवनाच्या सुरक्षेची चेष्टा का केली?
नवीन भव्य इमारत पूर्णपणे सुरक्षित असेल असे सांगण्यात आले; पण काही महिन्यांतच आपण केवळ वास्तू बदलली, बेफिकिरीची मानसिकता नाही, हे लक्षात आले. यावेळी घुसखोरांचे दहशतवाद्यांशी संबंध नाहीत, की ते व्यावसायिक गुन्हेगार नाहीत, पण ते असते तर? आता आठ सुरक्षा कर्मचा-यांना निलंबित करण्यात आले आहे; पण संसदेतील ४० टक्के सुरक्षा कर्मचा-यांच्या जागा रिक्त असल्याचेही समोर आले आहे. हे कसे घडले? नवीन इमारतीत प्रेक्षक गॅलरीतून खासदारांच्या वर पोहोचतात, तिथून उडी मारणे सोपे होते. जुन्या इमारतीत ते मागील बाजूस होते. ताज्या प्रकरणातील लोक त्यांच्या शूजमध्ये लपलेले धुराचे डबे घेऊन गेले आणि कोणतेही मशिन किंवा रक्षक त्यांना पकडू शकले नाहीत, हे आपल्या सुरक्षेचे वास्तव आहे.
आता कदाचित प्रेक्षक गॅलरीसमोर आरसा बसवला जाईल जेणेकरून पुन्हा कोणी उडी मारू नये. डिझाईनमधील त्रुटीवर हा एकमेव इलाज आहे. संसद आणि खासदारांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी सर्व योग्य पावले उचलली जावीत पण याचा अर्थ असा होऊ नये की, जे त्याचे खरे मालक आहेत, त्यांच्या प्रवेशावर या निमित्ताने बंदी घालावी. आपल्या सभागृहाचे कामकाज कसे चालते, हे पाहण्याची संधी जनतेला मिळाली पाहिजे. जगातील अनेक संसदांमध्ये जनतेसाठी विशेष व्यवस्था केली जाते. कॅनडाची संसद उन्हाळ्यात लोकांसाठी आपले दरवाजे उघडते जेणेकरून लोक तिथल्या बागांमध्ये योगासने करू शकतील. जर्मन संसदेच्या इमारतीच्या बुंडेस्टॅगचा घुमट काचेचा बनवला आहे जेणेकरून लोकांना त्यांचे प्रतिनिधी काय करत आहेत हे वरून पाहता येईल. जगातील अनेक संसदेमध्ये प्रेक्षक गॅलरीतून पत्रिका फेकल्या गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. काच बसवल्यानंतर ही शक्यता संपुष्टात येईल पण संसदेचा पारदर्शकपणा मर्यादित राहू नये, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. संसद ही केवळ लोकप्रतिनिधींची नसून लोकांचीही आहे.
असे असताना या लोकांनी हे नाटक का रचले? केवळ निराशेपोटी त्यांना बेरोजगारीसारख्या मुद्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधायचे होते की आणखी काही धोकादायक हेतू होते, हे केवळ तपासातूनच समजेल. परंतु हे सर्व तरुण देशाच्या विविध भागातील आहेत हे विशेष. काही उत्तर प्रदेशातील, काही बिहारमधील, काही कर्नाटकातील तर काही महाराष्ट्रातील आहेत. संसद भवनाबाहेर पकडलेली मुलगी नीलम सिंग ही हरियाणाची आहे. ती खूप शिकलेली आहे आणि लोकसेवा परीक्षेची तयारी करत होती तर उत्तर प्रदेशातील सागर शर्माने फक्त बारावीपर्यंतच शिक्षण घेतले आहे. ललित झा हे बिहारचे शिक्षक आहेत. महाराष्ट्राचा अमोल धनराज शिंदे सैन्यात भरती होण्याच्या तयारीत होता, तर कर्नाटकच्या मनोरंजन देवराजे गौडा याने इंजिनीअरिंग केले आहे. एवढ्या वैविध्यपूर्ण आणि भिन्न पार्श्वभूमीचे हे तरुण एकत्र कसे आले? हे सर्वजण फेसबुकवर ‘भगतसिंग फॅन क्लब’शी संबंधित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पंजाबमधील प्रत्येक सरकारी कार्यालयात त्यांचा फोटो लावला जातो. मुख्यमंत्री भगवंत मान पिवळी पगडी घालतात, पण भगतसिंग यांनी कधी पिवळी पगडी घातली असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. नीलम सिंगने फेसबुकवर लिहिले आहे की, ‘नव्या भारताच्या उभारणीसाठी भगतसिंगांच्या मार्गाचा अवलंब करा’.
या पार्श्वभूमीवर भगतसिंग यांचे छायाचित्र लावण्यात आले होते. सागर शर्माने फेसबुकवर लिहिले आहे की, ‘आज ज्या तरुणांना उद्या देशाची सूत्रे हाती घ्यायची आहेत, त्यांना अंध करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.’, पण हे लोक भगतसिंगांचे अनुयायी आहेत का? त्यांची विचारधारा यांना समजली आहे का? त्या महान हुतात्माने विधानसभेत बॉम्ब फेकताना म्हटले होते की, ‘बहि-यांना ऐकू येण्यासाठी मोठा स्फोट लागतो’, पण ते ज्या कानांबद्दल बोलत होते ते फिरंगी कान होते. असा प्रकार त्यांनी आपल्या संसदेत कधीच केला नसता. संसद भवनात किंवा अन्य कोठेही अशा घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी हे कृत्य करणा-यांवर योग्य ती कारवाई झाली पाहिजे. पण ज्या लोकप्रतिनिधीच्या बेजबाबदार वर्तनामुळे संसदेची सुरक्षा आणि प्रतिष्ठा धोक्यात आली आहे, त्या लोकप्रतिनिधींबाबत उदारता दाखवली जाऊ नये, हेही महत्त्वाचे आहे. या आरोपींना भाजपचे म्हैसूरचे खासदार प्रताप सिन्हा यांनी संसद प्रवेश पास दिला होता. त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे.
एखाद्या खासदाराने प्रेक्षक पाससाठी फक्त तो ज्यांना वैयक्तिकरीत्या ओळखतो त्यांच्यासाठी अर्ज करावा. खासदाराने हे प्रमाणित केले पाहिजे की प्रेक्षक हा माझा नातेवाईक/वैयक्तिक मित्र/माझ्या वैयक्तिक ओळखीचा कोणीतरी आहे आणि मी त्याची जबाबदारी घेतो. प्रताप सिन्हा घडलेल्या प्रकाराच्या जबाबदारीतून सुटू शकत नाहीत, परंतु आजपर्यंत त्यांच्याविरुद्ध कोणताही तपास सुरू झाल्याची बातमी नाही.
२२ वर्षांपूर्वी १३ डिसेंबर २००१ रोजी संसदेवर हल्ला झाला होता. सध्याची घटना त्याहूनही गंभीर असल्याचे अनेकजण सांगत आहेत. कॅबिनेट सचिवालयातील माजी विशेष सचिव व्ही. बालचंद्रम लिहितात, यावेळी लोकसभेचे कामकाज सुरू असताना, गुन्हेगार संसदेच्या हृदयापर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी झाले आहेत. हे २००१ च्या घटनेपेक्षा अधिक गंभीर आहे, कारण तेव्हा दहशतवादी इमारतीच्या आत पोहोचण्यात यशस्वी झाले नाहीत. त्याच्यांकडे गॅसच्या डब्याऐवजी ग्रेनेड असते तर काय परिस्थिती असती? २००१ मध्ये पाकिस्तानात दहशतवादी हल्ला झाला होता. त्या दिवशी दहशतवादी पांढ-या रंगाच्या अ‍ॅम्बेसेडर कारमधून आले होते. कारमध्ये चालक आणि पाच दहशतवादी होते. या गोंधळात कार उपराष्ट्रपतींच्या गाडीला धडकली आणि सुरक्षा कर्मचारी सतर्क झाले हे सुदैव. दहशतवाद्यांनी संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न केला होता पण त्याआधी सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल कमलेश कुमारी यांना मुख्य गेट बंद करण्यात यश आले होते. ते तिथेच शहीद झाले. त्यांना ११ गोळ्या लागल्या. या हल्ल्यात ९ जणांचा मृत्यू झाला होता. यावेळी असे काहीही झाले नाही, कोणत्याही प्रकारची हानी झाली नाही.
या घटनांनंतर जे घडले ते पहिल्या घटनेपेक्षा खूप वेगळे होते. २२ वर्षांपूर्वी जेव्हा दहशतवादी हल्ला झाला तेव्हा पंतप्रधान वाजपेयी आणि काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी संसदेतून घरी परतल्या होत्या. गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी आणि सुमारे २०० खासदार तेथे उपस्थित होते. जेव्हा सोनिया गांधींना हल्ल्याची माहिती मिळाली तेव्हा त्यांनी लगेच पंतप्रधान वाजपेयींना फोन केला आणि विचारले, तुम्ही ठीक आहात का? वाजपेयींनी उत्तर दिले, माझे सोडा, तुम्ही ठीक आहात? दुस-या दिवशी, पंतप्रधान वाजपेयी संसदेत म्हणाले की ‘‘जर विरोधी पक्षाच्या नेत्याला पंतप्रधानांची काळजी वाटत असेल तर याचा अर्थ आपली लोकशाही निरोगी आहे.’’ हा बंधुभाव, सलोखा आता दिसत नाही. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी देखील खासदारांना पत्र लिहून दु:ख व्यक्त केले आहे की ‘‘पूर्वी सुरक्षा अतिक्रमणांच्या वेळी अनुकरणीय एकता दर्शविली गेली होती. आता तसे का होत नाही? सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संवाद पूर्णपणे कोलमडला आहे. विरोधी खासदार सभागृहात व्यत्यय आणत आहेत आणि सत्ताधारी पक्ष हकालपट्टीने त्याला उत्तर देताहेत, हे दुर्दैवी आहे. केवळ संसद भवनाचे रक्षण केले पाहिजे असे नाही तर संसदीय लोकशाहीच्या भावनेचेही रक्षण केले पाहिजे. आजकाल आपण जे दृश्य पाहतोय ते ‘मदर ऑफ डेमॉक्रसी’ला शोभत नाही.
-विश्वास सरदेशमुख
