सोलापूर : मुख्याध्यापकास पात्र असलेल्या शिक्षकाची सेवाज्येष्ठता डावलून संस्थेअंतर्गत वादातून किंवा आपल्या खास संबंधातील शिक्षकाला मुख्याध्यापक केल्याचे वाद आता माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे येत आहेत. काही संस्थांमधील वाद शिक्षण आयुक्त, संचालक, उपसंचालक यांच्यापर्यंतच सुद्धा पोचले आहेत. त्यामुळे अनेकांना शाळांमधील शिक्षकांच्या पगारासाठी तात्पुरता मुख्याध्यापक नेमावा लागल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत.
माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात दररोजच शेकडो शाळांमधील शिक्षक, मुख्याध्यापक, लिपिकांची वर्दळ सुरूच असते. त्याठिकाणी स्वतंत्र शिपाई नसल्याने अनेकजण थेट शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या केबिनमध्ये प्रवेश करतात अशी तेथील वस्तुस्थिती आहे. काहीजण अतिरिक्त शिक्षक तर काहीजण मुख्याध्यापक पदासाठी पात्र असूनही संस्थेने डावलले अशा तक्रारी घेऊन येत आहेत. तसेच निवृत्त होऊन दोन महिने झाले, प्रस्तावातील त्रुटी दूर करूनही पेन्शनच्या प्रस्तावावर निर्णय होत नाही म्हणून तर काहीजण अतिरिक्तच्या समायोजनाचा निकाल शिक्षणाधिकाऱ्यांनी देऊनही संस्था समायोजन करून घेत नसल्याच्या तक्रारी घेऊन त्याठिकाणी येत आहेत. दुसरीकडे कार्यालयातील अनेक कर्मचारी बांधून ठेवलेल्या प्रस्तावांच्या गठ्ठ्यातील फाईली शोधण्यात दंग असतात. लोकांच्या गाऱ्हाणी ऐकूनच शिक्षणाधिकारी वैतागल्याची स्थिती आहे.
जिल्ह्यातील एक खासगी माध्यमिक शाळा बंद झाली होती, त्या शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकाला ४२ महिन्यांपासून वेतन नाही. काही शिक्षक माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात आले होते. त्यांच्या समायोजनाचे आदेश तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले होते. पण, त्यांच्या आदेशावर जावक क्रमांकच नोंदविलेला नव्हता. त्यामुळे संबंधित शाळा त्या शिक्षकाला समायोजित करून घेत नाही. आदेश निघाला पण जावक क्रमांक नाही, अशी उदाहरणे अजूनही या कार्यालयात पाहायला मिळतात.
जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांमधील ५४ शिक्षक अतिरिक्त झाले असून त्यांचे समुपदेशन करण्यात आले. काही शाळांमध्ये चार- पाच अतिरिक्त शिक्षक दिले. पण, अनेक शाळांनी ८० टक्के पदभरतीप्रमाणे समायोजनापूर्वीच पवित्र जाहिराती अपलोड केल्या आहेत. त्यामुळे त्याठिकाणी समायोजन करण्यास अडचणी येत आहेत. असे शिक्षक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. ज्या शाळांमध्ये रिक्त पदे असतानाही काही शाळा अतिरिक्त शिक्षकांना समायोजन करून घेत नाहीत. त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी संबंधित शिक्षकांना दुसऱ्या शाळेचा पर्याय दिला जात आहे . ५४ पैकी ४८ शिक्षकांच्या समायोजनाची कार्यवाही सुरू असून अजूनही निम्मे शिक्षक समायोजनाच्या प्रतीक्षेतच आहेत.
