मुंबई : एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना सुरू केलेल्या लाडक्या योजना आता निधीच्या कात्रीत अडकल्या आहेत. त्यामध्ये राज्याच्या राजकारणात सतत चर्चेत राहिलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसह मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री वयोश्री, मुख्यमंत्री नमो शेतकरी महासन्मान निधी, एक रुपयात पीक विमा, अशा विविध योजनांचा समावेश आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी या योजना सुरू करण्यात आल्या. मात्र, आता या योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवरील भार वाढला आहे. हाच तब्बल एक लाख कोटींचा अतिरिक्त भार कमी करण्यासाठी राज्य शासनाकडून या योजनांच्या निकषांची पडताळणी सुरू आहे.
यापैकी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत राज्यातील २ कोटी ५७ लाख महिलांनी अर्ज केले होते. या योजनेसाठी सुरुवातीला ४६ हजार कोटींची तरतूद केली होती. मात्र २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ती दहा हजार कोटींनी कमी करण्यात आली आहे. तर सध्या या योजनेला विविध निकष लावले असून त्याची पडताळणी सुरू आहे.
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसह एससी, एसटी प्रवर्गातील महिला कुटुंबाला दरवर्षी ३ गॅस सिलिंडर मोफत अपेक्षित आहेत. मात्र, अद्याप त्यांना मोफत गॅस सिलिंडर मिळालेले नाहीत.
दरम्यान, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेनुसार दरवर्षी दहावी-बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसह आयटीआय, डिप्लोमा, पदवी, पदव्युत्तर पदवीपर्यंत शिक्षण झालेल्या दहा लाख तरुण-तरुणींना ६ महिने दरमहा ६ ते १० हजारांपर्यंत विद्यावेतन देऊन प्रशिक्षण अपेक्षित होते. मात्र याबाबतची कार्यवाही ठप्प आहे. त्यामुळे राज्य शासन तिजोरीवरील भार कमी करण्यासाठी योजनांच्या निधीला कात्री लावत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
