रेणापूर : प्रतिनिधी
अनुदानित व अंशत: अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांतील हजारो शिक्षकांचा कार्यभार कमी करणा-या संच मान्यता (ड्राफ्ट) मसुद्याविरोधात शिक्षक संघटनांच्यावतीने राज्य उपाध्यक्ष तथा जिल्हाध्यक्ष प्रा शिवराम सूर्यवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मसुद्याची प्रतीकात्मक होळी करून शासनाच्या निर्णयाचा निषेध नोंदविण्यात आला. आंदोलनात विभागीय अध्यक्ष तथा सचिव प्रा. बाळासाहेब बचाटे, धाराशिव जिल्हाध्यक्ष प्रा. रमेश नन्नावरे , नांदेड जिल्हाध्यक्ष प्रा. संभाजी वडजे, सचिव नारायण गाढवे, जुक्टा मार्गदर्शक प्रा शिवाजीराव शिंदे, प्रा. मुकुंद बोखारे, लातूर उपाध्यक्ष प्रा. मारोती सूर्यवंशी, यांच्यासह विभागातील हजारो शिक्षक सहभागी झाले होते.
गेल्या ५० वर्षांपासून कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संच मान्यता शाळा संहिता, सामाजिक व भौगोलिक परिस्थिती तसेच शासनाच्या विविध आदेशांनुसार दिल्या जात होत्या मात्र, सन २०२५-२६ च्या संच मान्यतेसाठी ऑनलाईन प्रक्रियेदरम्यान तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यात प्रचलित निकषांना बगल देण्यात आली आहे. ज्युक्टाच्या पदाधिका-यांनी शासनावर मोफत शिक्षण व्यवस्थेस कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करीत हा मसुदा तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली. तसेच संच मान्यतेतील त्रुटी दूर करून प्रचलित निकषांनुसार मान्यता देण्यात यावी, यावर्षीची संच मान्यता शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या स्तरावर ऑफलाईन पद्धतीने करण्यात यावी, विषयनिहाय कार्यभार, प्रात्यक्षिक व स्वाध्यायासाठी आवश्यक किमान विद्यार्थी संख्या ग्रा धरण्यात यावी, तुकड्या कायम ठेवण्यासाठीचे विद्यमान निकष लागू करावेत तसेच प्रवेशित सर्व विद्यार्थ्यांची संख्या ग्रा धरावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
या आंदोलनात प्रा. सी.जी. पाटील, कार्याध्यक्ष प्रा. संजय भंडारे, सहसचिव प्रा आर.पी. केंद्रे, प्रा.संतोष हुडगे, प्रा. गोविंद पडिले, कार्यालयीन सचिव प्रा. राजेंद्र नागरगोजे, कोषाध्यक्ष प्रा. एकनाथ पाटील, प्रा. विनोद पुरी, प्रा. शिवराज मिटकरी, प्रा. लहुकांत शेवाळे, प्रा. संजय बिराजदार, प्रा. राजकुमार हलकुडे, प्रा. अंगद बोबडे, प्रा. किशन गायकवाड, प्रा.प्रकाश पाटील, प्रा. अरुण महाळंकर, प्रा. गजानन तनशेटे, प्रा.रवद्रिं सुरवसे, दादासाहेब लोंढे, प्रा. दयानंद काळे, प्रा. गोविंद सूर्यवंशी, प्रा. महेश देशमुख, शिंदे यांच्यासह विविध शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी व शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शिक्षकांच्या या तीव्र आंदोलनामुळे संच मान्यता मसुद्याबाबत शासनाची भूमिका काय राहणार, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
