मुंबई : राज्यातील शेतक-यांवर पाणीपट्टीचे संकट ओढावले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या जलसंपदा विभागाने शेतीच्या पाणीपट्टीत दहापट वाढ केली आहे. या दरवाढीमुळे शेतक-यांना ५०० रुपयांच्या जागी ५ हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत. यामुळे शेतक-यांवर आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे.
२०१८-१९ साली बारमाही पिकांसाठी पाणीपट्टीचा दर हा स्थानिक करांसह वार्षिक एकरी ५३८ रुपये इतका होता. मात्र, आता नवीन दरवाढीनुसार हा दर बागायती शेतक-यांसाठी वार्षिक एकरी ५ हजार ४४३ रुपये इतका होणार आहे. सरकारच्या या दरवाढीमुळे बागायतदार शेतक-यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.
राज्यात ऊस आणि केळीसह बारमाही पिकांच्या क्षेत्राला या निर्णयाचा मोठा फटका बसणार आहे. जलसंपदा विभागाने २९ मार्च २०२२ रोजी जलदराचे पुनर्विलोकन व सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने एक अध्यादेश जारी केला आहे. यामुळे शेतक-यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. दरम्यान लवकरच विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन होणार आहे, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे विरोधकांना आयता मुद्दा मिळाला आहे. यामुळे अधिवेशनात याचे तीव्र पडसाद पहावयास मिळतील.
पाणीपट्टीतील वाढ शेतक-यांसाठी अन्यायकारक – काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले
दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील विरोधी पक्षातील नेत्यांनी शेतीसाठीच्या पाणीपट्टीत केलेली वाढ राज्यातील शेतक-यांसाठी अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. त्याविरोधात येणा-या अधिवेशनात आवाज उठवणार असल्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे. अधिवेशनात केवळ शेतकरीच केंद्रबिंदू असणार यामुळे पाणीपट्टीतील वाढ सरकारला कमी करायला आम्ही भाग पाडू असेही पटोले म्हणाले.
शेतीच्या पाणीपट्टीवाढीबद्दल माहिती नाही – महाजन
दरम्यान, शेतीच्या पाणीपट्टीत दहापट वाढ केल्याची माहिती नसल्याची प्रतिक्रिया ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे. पाणीपट्टीत वाढ झाली असेल तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचेही महाजन म्हणाले.
