परभणी : प्रतिनिधी
शेतीतील संशोधन कागदावर न राहता थेट शेतक-यांच्या बांधावर पोहोचावे, शेतीच्या वास्तवाशी थेट नाळ जुळावी, यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. या योजनेची सुरुवात महाराष्ट्रातून होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस परभणी कृषी विद्यापीठात आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. ते म्हणाले, राज्यातील कृषी संस्थांतील अधिकारी, संशोधक, शास्त्रज्ञ थेट शेतक-यांच्या बांधावर जातील. तेथे प्रत्यक्ष चर्चा करतील, समस्यांचा अभ्यास करतील आणि प्रात्यक्षिक संशोधन करतील.
या नव्या योजनेची अंमलबजावणी पुढील पंधरा-वीस दिवसांत होईल. प्रत्येक गावात ३ ते ४ कृषी अधिकारी/शास्त्रज्ञांची टीम पाठवली जाईल. हे अधिकारी शेतक-यांना मार्गदर्शन करतील, प्रश्नांची उत्तरे देतील आणि प्रत्यक्ष उपाय सुचवतील.
शेतीपुढील दोन गंभीर संकटांवर लक्ष
फडणवीस म्हणाले, सद्यस्थितीत शेतक-यांपुढे दोन मोठ्या अडचणी आहेत, अल्पभूधारकता: ७९% शेतकरी लहान जमिनीवर शेती करत असल्याने मोठी गुंतवणूक शक्य नाही. हवामान बदल अनिश्चित असल्यामुळे उत्पादनात सातत्य नाही. त्यामुळे या नवीन योजनेचा शेतक-यांना लाभ होणार आहे.
शेती संशोधनात ‘फील्ड टू लॅब’चा नवा टर्न
या योजनेमुळे शेती संशोधनाचा पारंपरिक ‘लॅब टू लँड’चा फॉम्युर्ला उलटून ‘लँड टू लॅब’ होईल. शेतक-यांच्या अडचणी थेट समजून घेऊन, त्यावर वैज्ञानिक उपाय शोधले जातील. ही योजना केवळ सल्लागार नव्हे, तर हातात हात घालून काम करणारी मोहीम असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.या योजनेमुळे राज्यातील कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि शेती खात्याचा अधिक प्रभावी सहभाग वाढेल, असे संकेतही या कार्यक्रमातून मिळाले. शेतीला प्रयोगशाळेच्या चौकटीतून बाहेर काढून, बांधावर आणायचंय हेच खरं ‘फील्ड वर्क’अशा शब्दांत मुख्यमंत्री फडणवीसांनी या नव्या उपक्रमाचे स्वरूप स्पष्ट केले.
