धाराशिव : प्रतिनिधी
लाखो हिंदू भाविकांचे कुलदैवत असलेल्या तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी देवीच्या ४ हजार १२१ एकरपेक्षा अधिक इनामी जमिनीच्या अनधिकृतपणे हस्तांतरण आणि विक्री प्रकरणाची आता राज्य शासनामार्फत चौकशी केली जात आहे. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी दिलेल्या निवेदनाची दखल घेत राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी धाराशिवचे जिल्हाधिकारी यांना या संदर्भात तातडीने चौकशी समिती नेमून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार शनिवारी (दि. ४) जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी पत्रकार परिषद घेत याबाबत चौकशी समिती नेमण्याची कार्यवाही सुरू केली असून पुढील आठवड्यात ही समिती पूर्ण होईल, असे सांगितले.
यावेळी बोलताना जिल्हाधिकारी पूजार म्हणाले की, तत्कालीन निजाम शासनाने श्री तुळजाभवानी देवीला जी जमीन इनाम म्हणून दिली होती. याबाबत काही प्रसार माध्यमांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. तसेच महाराष्ट्र मंदिर महासंघाकडून तक्रार प्राप्त झाली होती. त्यानुसार महसूल मंत्री महोदय यांनी याबाबत तुळजापूर इनाम जमीन बाबत चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते. मूलत: इनाम जमिन ही निजाम सरकारने वेगवेगळ्या मठास काही अटी शर्ती टाकून दिली होती. यामध्ये मंदिर संस्थानचे सातबारावर नाव नाही. मंत्री महोदयांनी चौकशीचे आदेश दिले असल्यामुळे त्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये एक वरिष्ठ अधिकारी असेल. या चौकशीमध्ये जमीन प्रधान केलेल्या अटी व शर्तीवर त्याचे पालन होते की नाही याची चौकशी होणार आहे. पुढच्या आठवड्यात समिती जाहीर होईल. या चौकशीमध्ये गुंतागुंतीचे विषय लक्षात घेता सखोल चौकशी होईल. असे जिल्हाधिकारी पुजार यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने दिलेल्या तक्रारीनंतर ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. कायद्यानुसार या जमिनीची खरेदी-विक्री होऊ शकत नाही आणि याला ‘कुळ कायदा’ देखील लागू होत नाही. असे असतानाही महसूल अधिकारी आणि अन्य व्यक्तींच्या संगनमताने हजारो एकर जमीन लाटण्यात आली आहे. तसेच श्री तुळजाभवानी संस्थानच्या नावे कागदोपत्री ३ हजार ३९७ एकर भूमी असतांना प्रत्यक्ष ताबा मात्र चार मठांमधील खाजगी व्यक्तीकडे आहे, तसेच जगदंबा न्यासाच्या नावे असलेली ४०३ एकर जमीन मुख्य न्यासाला अंधारात ठेवून थेट खाजगी व्यक्तींच्या नावे करण्यात आली.
कायद्याचे उल्लंघन करून ६३.०३ एकर जमिनीपैकी काही जमीन ‘संरक्षित कुळ’ दाखवून अनधिकृतपणे विकण्यात आली, तर एका अव्वल कारकुनाने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत २६१ एकर जमीन तब्बल ७३ खाजगी व्यक्तींच्या नावे ७/१२ वर नोंदवली. याशिवाय अपसिंगा आणि उपळा या गावांमधील १५८ एकर जमीन अनधिकृतपणे फेरफार नोंदी करून लाटण्यात आली आहे. असा आरोप महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने केला आहे. त्यामुळे या महासंघाच्या तक्रारीची दखल घेऊन राज्य पातळीवरून याची चौकशी होत आहे. त्यामुळे या चौकशीत पुढे काय निष्पन्न होणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
