नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
रक्तदान हे जगातील सर्वश्रेष्ठ दान आहे. रक्तदान केल्याने व्यक्तीचा जीव वाचवण्याचे पुण्य आपल्याला मिळते. रक्तदानाची ही प्रक्रिया सोपी असून कोणतीही निरोगी व्यक्ती हे रक्तदान करू शकते. परंतु, २०१७ मध्ये रक्तदाताच्या नियमांमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्ती, समलिंगी पुरूष आणि एलजीबीटीक्यू व्यक्तींना रक्तदान करण्यास रोखण्यात आले होते.
या नियमांना आव्हान देणारी याचिका एका समलिंगी पुरूषाने दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवार) नोटीस जारी केली असून, यावर भारताचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.
११ ऑक्टोबर २०१७ मध्ये राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषद आणि केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन यांनी रक्तदात्याची निवड, नियम आणि रक्तदाता संदर्भातील काही मार्गदर्शक तत्वे अधिसूचित केली होती.
या मार्गदर्शक तत्वांनुसार किंवा नियमांनुसार ट्रान्सजेंडर व्यक्ती, महिला सेक्स वर्कर्स, समल्ािंगी पुरूषांना रक्तदान करण्यास रोखण्यात आले होते. थोडक्यात रक्तदान करण्यावर त्यांच्यावर कायमचे प्रतिबंध घालण्यात आले.
दरम्यान, ऍडव्होकेट इबाद मुश्ताक यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेनुसार, अशा प्रकारची बंदी ही भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४,१५,१७ आणि २१ अंतर्गत संरक्षित समानता, सन्मान आणि जीवनाच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. या प्रकारच्या मार्गदर्शक तत्वांमुळे मानवी अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करण्यात आले.
युएसए, युरोप, इस्राईल आणि कॅनडासह अनेक देशांनी यावर पुनर्विचार केला आहे. त्यानंतर, रक्तदात्यांच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आणि समल्ािंगी, सेक्स वर्कर्स आणि ट्रान्सजेंडर्स व्यक्तींना रक्तदान करण्यास कोणतेही प्रतिबंध घालण्यात आले नाहीत. परंतु, भारतात त्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत.
समंिलगी व्यक्तींबद्दलच्या भेदभावपूर्ण दृष्टिकोनावर आधारित असलेले हे प्रतिबंध अवास्तव आणि चुकीचे आहेत, असे याचिकेमध्य नमूद करण्यात आले आहे. यावर आता सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.
