चंदीगड : वृत्तसंस्था
सरकारी नोक-यांमध्ये भरती करण्याचा सामान्य कल अजूनही पुस्तकी ज्ञानावर अवलंबून आहे. अशा परीक्षा व्यावहारिक समस्या सोडवण्याच्या क्षमतांचे मूल्यांकन करण्याऐवजी रटाळ शिक्षण आणि तथ्यांच्या यांत्रिक पुनरावृत्तीवर भर देतात. सरकारी भरतीसाठीच्या अशा दृष्टिकोनातून अनेकदा सर्जनशीलता, भावनिक बुद्धिमत्ता आणि प्रभावी प्रशासनासाठी आवश्यक असलेल्या इतर कौशल्यांचा विचार केला जात नाही, असे निरीक्षण पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाचे न्यायमूर्ती हरप्रीत सिंग ब्रार यांनी नोंदवले.
हरियाणात सहाय्यक पर्यावरण अभियंत्या पदासाठी परीक्षा जाहीर करण्यात आली. या परीक्षेसाठी सामान्य विज्ञान, चालू घडामोडी, इतिहास, राजकारण, अर्थव्यवस्था आदी अभ्यासक्रम असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र या पदाशी संबंधित मुख्य अभियांत्रिकी विषय वगळण्यात आले. याविरोधात सिव्हिल इंजिनिअर असलेल्या याचिकाकर्त्याने संविधानाच्या कलम २२६/२२७ अंतर्गत १३.०८.२०२५ च्या घोषणेद्वारे स्क्रीनिंग टेस्टसाठी विहित केलेला अभ्यासक्रम रद्द करण्याची मागणी करत न्यायालयात धाव घेतली होती.
यावेळी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग विरुद्ध संदीप श्रीराम वराडे (२०१९) प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला उच्च न्यायालयाने दिला. सहाय्यक पर्यावरण अभियंत्या पदासाठी घेण्यात परीक्षेतील स्क्रीनिंग अभ्यासक्रमात सामान्य ज्ञान समाविष्ट करण्याच्या हरियाणा लोकसेवा आयोगाच्या निर्णयात कोणताही बेकायदेशीरपणा आढळला नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने संबंधित याचिका फेटाळून लावली.
