नवी दिल्ली: राजस्थान, उत्तर प्रदेशातील सरकारी शाळांमध्ये पत्रकार, युट्यूबर, समाजमाध्यमांशी संबंधित व्यक्ती तसेच नागरी समाज संघटनांच्या प्रवेशावर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांविरोधातील जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे संबंधित राज्यांनी जारी केलेले आदेश सध्या कायम राहणार आहेत. १ सप्टेंबरच्या आदेशात न्यायालयाने, ‘भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास आम्ही इच्छुक नाही,’ असे नमूद केले.
राजस्थानमध्ये ‘शाळा दुरुस्त करा’ मोहिमेअंतर्गत सरकारी शाळेची पाहणी करणा-या कार्यकर्त्यांवर अलीकडेच हल्ला झाला होता. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
याचिकेत काय म्हटले होते?
राजस्थानच्या माध्यमिक शिक्षण संचालकांच्या १६ ऑगस्टच्या परिपत्रकानुसार, सरकारी शाळेत प्रवेश करण्यासाठी बाहेरील व्यक्तींना मुख्याध्यापकांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. तसेच छायाचित्रण, चित्रीकरण, मुलाखत, ध्वनिमुद्रण आणि थेट प्रक्षेपणासाठीही पूर्वलिखित परवानगी आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते. याचिकेत अयोध्येच्या जिल्हा मूलभूत शिक्षण अधिका-यांनी १९ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या आदेशालाही आव्हान देण्यात आले होते.
‘विधि विद्यार्थ्यांवर कारवाईचा बीसीआयला अधिकार नाही’
विधि विद्यार्थ्यांच्या वर्तनाचे नियमन वा त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा अधिकार बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (बीसीआय) व राज्य बार कौन्सिलला नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार संबंधित शिक्षणसंस्थेलाच असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हैदराबादच्या नालसार विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीशांच्या प्रस्तावित दीक्षांत समारंभातील सहभागाला आक्षेप घेतला होता. त्यावर बीसीआयने नालसारच्या विद्यार्थ्यांची वकील म्हणून नोंदणी तूर्तास थांबवण्याचे निर्देश दिले होते.
