नागपूर : भारतीय स्टेट बँकेचा कर्मचारी हा भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) मधील कलम २१नुसार ‘लोकसेवक’ ठरत नसल्याने त्याच्यावर झालेल्या कथित हल्ल्याप्रकरणी कलम ३५३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. न्या. मेहरोझ पठाण यांनी अकोला येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना हे निरीक्षण नोंदवले.
अकोला जिल्ह्यातील बार्शी टाकळी येथील प्रतिमा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष मधुकर पवार यांनी या प्रकरणात फौजदारी पुनर्विचार अर्ज दाखल केला होता. अतिरिक्त सत्र न्यायालय, अकोला यांनी १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पवार यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळून त्यांच्याविरुद्ध आयपीसी कलम ३५३ अंतर्गत आरोप निश्चित केला होता. या आदेशाला पवार यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांचे म्हणणे होते की, या प्रकरणातील तक्रारदार हा भारतीय स्टेट बँकेचा कर्मचारी असून तो आयपीसी कलम २१नुसार लोकसेवक ठरत नाही. त्यामुळे कलम ३५३चा गुन्हाच लागू होत नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
‘लोकसेवक’च्या व्याख्येवरून युक्तिवाद
पवार यांच्या वतीने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या रघुनाथ राय कुमार तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एन. वाघुल प्रकरणातील निकालांचा आधार घेण्यात आला. या निकालांमध्ये बँक कर्मचा-यांना आयपीसी कलम २१ च्या अर्थाने लोकसेवक मानता येणार नाही, अशी भूमिका मांडण्यात आली होती. दुसरीकडे, सरकारच्या वतीने एसबीआय कर्मचारी लोकसेवक असल्याचा दावा करण्यात आला. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सीबीआय, बँक सिक्युरिटीज अँड फ्रॉड सेल विरुद्ध रमेश गेल्ली या प्रकरणातील निर्णयाचा आधार घेण्यात आला.
आवश्यक घटक सिद्ध नाही
कलम ३५३ चा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पीडित व्यक्ती लोकसेवक असणे, आरोपीने शारीरिक हल्ला किंवा जाणीवपूर्वक फौजदारी बळाचा वापर करणे आणि लोकसेवकाला त्याचे कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्याचा किंवा परावृत्त करण्याचा हेतू असणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात तक्रारदारच आयपीसी कलम २१नुसार लोकसेवक ठरत नसल्याने कलम ३५३चा मूलभूत घटकच सिद्ध होत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, कलम ३५३ चा दखलपात्र गुन्हाच सिद्ध होत नसल्याने आयपीसी कलम ५०४ आणि ५०६ अंतर्गत आरोपही कायम ठेवता येणार नाहीत. हे गुन्हे अदखलपात्र असून त्यासाठी संबंधित दंडाधिका-याची परवानगी आवश्यक आहे. त्यामुळे न्यायालयाने पवार यांचा पुनर्विचार अर्ज मंजूर करून दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळणारा तसेच कलम ३५३ अंतर्गत आरोप निश्चित करणारा १ नोव्हेंबर २०२५चा आदेश रद्द केला.
