सरकारने मराठा आरक्षणाविषयीचा शासन निर्णय विचारपूर्वक काढला आहे. तो पूर्णपणे कायदेशीर आहे. या अध्यादेशामुळे कुठेही ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही. या अध्यादेशामुळे कुणालाही सरसकट आरक्षण देण्यात आलेले नाही. ज्यांच्याकडे पुरावा आहे, जे खरे कुणबी आहेत, त्यांनाच प्रमाणपत्र देण्याकरिता हा आदेश मदत करतो, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्यामुळे सरकारच्या ‘जीआर’ वर ओबीसी समाजाने नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यातच कुणबी नोंद असलेल्या मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी अध्यादेश काढला आहे.
या अध्यादेशाला आव्हान देणा-या दोन याचिका गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. यावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आमचे सरकार असेपर्यंत ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही. त्यामुळे या ‘जीआर’ला विरोध करणा-या ओबीसी नेत्यांनी आधी ‘जीआर’ समजून घ्यावा. प्रत्येकाला याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, राज्य सरकारने जो ‘जीआर’ काढला आहे, तो विचारपूर्वक काढलेला आहे. त्यामुळे न्यायालयात देखील राज्य सरकारच्या वतीने योग्य भूमिका मांडण्यात येणार आहे. मी पुन्हा एकदा ओबीसी समाजातील नेत्यांना सांगू इच्छितो की, त्यांनी ‘जीआर’नीट वाचावा. कोठेही सरसकट कोणालाही आरक्षण दिलेले नाही. कायद्याने, पुराव्यानिशी जे लोक अर्ज करतील, त्यांचा पुरावा तपासून तो योग्य असेल तरच आरक्षण मिळणार आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. ओबीसी समाजाच्या वतीने राज्य सरकारच्या ‘जीआर’विरोधात मुंबईत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मात्र, अशा पद्धतीचा मोर्चा काढण्याची आवश्यकता नाही.
वेगवेगळ्या ओबीसी नेत्यांशी माझी चर्चा सुरू आहे. त्यांना मी ज्यावेळी ‘जीआर’चा नेमका अर्थ सांगतो, त्यावेळी त्यांचे समाधानदेखील होते. मात्र, कोणाला राजकीय दृष्टिकोनातून एखादे काम करायचे असेल तर ते आपण थांबवू शकत नाही. जोपर्यंत आमचे सरकार आहे, तोपर्यंत ओबीसी समाजावर सामाजिकदृष्ट्या अन्याय होऊ देणार नाही, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी समाजाला दिलासा दिला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील २९ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले. सलग पाच दिवस आंदोलन सुरू होते. अखेर २ सप्टेंबर रोजी मराठा आरक्षणासाठी नियुक्त उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शिष्टमंडळासह आझाद मैदानावर जरांगे पाटील यांची भेट घेत सरकार मागण्या मान्य करण्यास सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, जरांगे यांनी याबाबत तातडीने ‘जीआर’ काढावा अशी मागणी लावून धरली. अखेर त्याच दिवशी ‘जीआर’ काढला आणि जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेतले.
मात्र, ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचा आरोप करत ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी महायुती सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. ओबीसींच्या उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीतही भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांचा हेतू चांगला, पण ड्राफ्टिंग अडचणीचे आहे असे मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले. ज्या पद्धतीने ड्राफ्टिंग झाले आहे, ते अडचणीचे ठरणार आहे. पहिल्या ‘जीआर’मध्ये मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, असा उल्लेख होता. जरांगे यांनी नंतर सांगितले आणि पात्र हा शब्द काढला. यावरून काय समजायचे? पुढे असे म्हटले की, नातेवाईक आणि नातेसंबंध यात फरक आहे. नातेसंबंध म्हणजे काय? असा सवाल छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला. सरकारने याआधीच १० टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला पुन्हा ओबीसीमध्ये घेणे बेकायदेशीर आहे. शासन निर्णय हा संभ्रम निर्माण करणारा आहे असे भुजबळ म्हणाले. जरांगे यांनी मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करावे असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे.
जरांगे यांच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या आहेत. गाव पातळीवर समिती स्थापन झाली. गावात एखाद्या व्यक्तीकडे कुणबी दाखला असेल तर त्याचा भाऊबंद आहे, त्यालाही प्रतिज्ञापत्रावर सक्षम अधिका-याने पडताळणी करून दाखला द्यायचा आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे यांनी त्यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य झाल्यामुळे, आता त्यांची अंमलबजावणी कशी होईल यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. सरकारने जरांगे यांच्या सर्वच मागण्या मान्य केल्यामुळे आता त्यांच्या आंदोलनाची धार कमी होईल, असा दावाही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला. मराठा आरक्षणाच्या जीआरला कोर्टात आव्हान दिले तर आम्हीही ओबीसी आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देऊ. आम्ही ‘जीआर’ खूप रक्त जाळून मिळवला आहे. त्यात फेरफार करण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही मराठे कोट्यवधीच्या संख्येने रस्त्यावर दिसू, असा आक्रमक इशारा जरांगे-पाटील यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाही आता भुजबळ कळाले आहेत. ओबीसीच्या नावाखाली इतर जातींना सरकारजवळ जाऊ द्यायचे नाही, ही भुजबळांची भूमिका मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आली आहे. ओबीसी आणि मराठा यांच्यात वाद लावण्याचे काम केले जात आहे.
त्यामुळे सरकार आता भुजबळांना काही किंमत देणार नाही असे जरांगे म्हणाले. आझाद मैदानावर झालेल्या मराठा समाजाच्या आंदोलनानंतर हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे. मनोज जरांगे यांच्या ८ पैकी ६ मागण्या मान्य झाल्याचा शासन निर्णय काढल्यानंतरच आंदोलन स्थगित करण्यात आले. या ‘जीआर’च्या विरोधात दोन स्वतंत्र जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. ‘शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना’ या संस्थेच्या वतीने तसेच पंढरपूरचे वकील विनीत धोत्रे यांनी वैयक्तिक स्वरूपात दुसरी याचिका दाखल केली आहे. या दोन्ही याचिकांमध्ये २ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने काढलेला शासन निर्णय (जीआर) बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या याचिकांवर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत ‘जीआर’ची अंमलबजावणी केली जाऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच तोपर्यंत कुणालाही कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाऊ नये, असे याचिकेत म्हटले आहे.
