मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या ६ मागण्या सरकारने मान्य केल्यानंतर मराठा कार्यकर्त्यांनी विजयाचा गुलाल उधळला. त्याला २४ तास उलटत नाहीत तोच या जीआरला विरोध सुरू झाला. मराठा समाजाचे नेते विनोद पाटील व अन्य तज्ज्ञांनी जीआरला अर्थ नसल्याची टीका केली, सरकारने पुन्हा फसवल्याचा आरोप केला. त्याच वेळी ओबीसी समाजाचे नेते मंत्री छगन भुजबळ आणि लक्ष्मण हाके यांनी या जीआरला विरोध करत न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली. भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला. राज्य सरकारच्या या जीआरला सरकारमधूनच मोठा विरोध सुरू झाला आहे. पत्रकारांशी बोलताना भुजबळ म्हणाले, ओबीसी नेत्यांच्या मनात फार मोठ्या शंका आहेत.
कोण हरले, कोण जिंकले याचा आम्ही विचार करत आहोत. जीआर संदर्भात कायदेशीर सल्ला घेतला जात आहे. कुठल्याही जातीला उचलून दुस-या जातीत टाकण्याचा अधिकार कुठल्याही सरकारला नाही. जात बदलता येत नाही. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयामध्ये जाणार आहोत. ओबीसी समाजाचे नेते लक्ष्मण हाके जीआरला विरोध करताना म्हणाले, मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याचा जीआर पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. सरकारच्या या जीआरची जागोजागी शासकीय कार्यालयांमध्ये होळी करण्यात यावी. ज्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने हा निर्णय घेतला आहे, तो पक्षपाती आहे. या पक्षपाती समितीकडून ओबीसी समाज काहीच अपेक्षा ठेऊ शकत नाही. एका अर्थाने सरकारने ओबीसी आरक्षणच नष्ट करून टाकले आहे. या आधी बोगस ओबीसी दाखले सर्रास काढले जात होते. सरकारने असे बेकायदेशीर कृत्य करणा-यांसाठी आता रेड कार्पेटच अंथरले आहे. आता लाखो बोगस ओबीसी दाखले काढले जातील.
ख-या ओबीसींना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणार नाही. या निर्णयाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले पाहिजे, न्यायालयीन लढाई लढली पाहिजे. हाके पुढे म्हणाले, पवार कुटुंबाने महाराष्ट्रातील ओबीसींचे आरक्षण संपवले आहे. त्याला मुख्यमंत्री बळी पडले आहेत. ते हतबल झाले आहेत म्हणून त्यांनी असा जीआर काढला. ५ सप्टेंबरपासून बारामतीत आंदोलन करण्याची घोषणाही हाके यांनी केली. ओबीसी राष्ट्रीय महासंघाचे नेते बबनराव तायवाडे यांनी मात्र जीआरबाबत समाधान व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले, जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणाला कसलाही धक्का बसणार नाही. याबाबत आम्ही कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केली आहे त्यामुळे या जीआरबाबत आम्ही समाधानी आहोत. ओबीसी समाजाच्या एकूण १४ मागण्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नये ही त्यापैकी एक मागणी होती. ती या जीआरमुळे पूर्ण झाली. आता उर्वरित १३ मागण्यांसाठी सरकारने आमच्याशी चर्चा करावी अन्यथा आमचे साखळी उपोषण सुरूच राहील. जीआरवरून मराठा समाजातही दुफळी आहे. मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे याचिकाकर्ते आणि आंदोलक विनोद पाटील यांनी सरकारने मनोज जरांगे यांना दिलेल्या जीआरवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली ते म्हणाले, सरकारने दिलेला जीआर फक्त प्रक्रिया स्पष्ट करणारा कागद असून निर्णय नाही.
यामध्ये कुणबी किंवा कुणबी मराठा असलेल्यांना प्रमाणपत्र मिळेल, असे नमूद आहे; पण त्यासाठी १९६७ पूर्वीचे पुरावे, गृह चौकशी अहवाल आणि तलाठ्यांचे साक्षीपत्र आवश्यक आहे त्यामुळे ज्यांच्याकडे कोणतेही कागदपत्र नाहीत अशा हजारो मराठा तरुणांना याचा काहीही उपयोग होणार नाही. सरसकट आरक्षणाची आमची अपेक्षा होती. प्रत्येक मराठ्याला कुणबी मराठा प्रमाणपत्र मिळेल, अशी भूमिका होती; पण या जीआरमधून नवीन काहीही मिळालेले नाही. उलट या कागदाच्या आधारे एकही सर्टिफिकेट मिळणार नाही याची मला खात्री आहे. पलटवार करताना आरक्षण समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, जेव्हा आरक्षणावर चर्चा सुरू होती तेव्हा विनोद पाटील ताजमध्ये झोपले होते. सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. मराठा समाजातील लोकांनी मतभेद व्यक्त करून काही मिळणार नाही. आरक्षणाचा १६ टक्क्यांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत टिकला होता मात्र महाविकास आघाडीने ते टिकवले नाही. लोकांनी त्यांना उघडे पाडायला पाहिजे होते. पुन्हा महायुतीने १० टक्के आरक्षण दिले आणि अजूनही ते आरक्षण टिकून आहे.
मराठा समाजासाठीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या धर्तीवर ओबीसी समाजातील विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. छगन भुजबळ, गणेश नाईक, गुलाबराव पाटील, पंकजा मुंडे, संजय राठोड, अतुल सावे, दत्ता भरणे या महायुतीतील तिन्ही पक्षांतील मंत्र्यांचा उपसमितीत समावेश करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी काढलेल्या शासन आदेशाविरोधात ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके यांनी बुधवारी पुण्यातील महात्मा फुले वाड्यात एकदिवसीय आंदोलन करत जीआरची प्रत फाडली. मराठा आरक्षणाचा हा जीआर ओबीसींच्या आरक्षणाला मागच्या दरवाजाने धक्का पोहोचवण्याचा प्रयत्न असून तो आरक्षणाची संपूर्ण संरचना उद्ध्वस्त करणारा आहे तसेच एसटी आणि एनटी आरक्षणालाही धक्का लागला आहे, असे हाके म्हणाले. त्यांनी राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांवरही जोरदार निशाणा साधला. मुख्यमंत्री खोटे बोलत असून उपसमितीने कोणाच्या सांगण्यावरून हा जीआर काढला हे स्पष्ट करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी ‘बेकायदा काम’ केले असून त्यांच्यावरही बहिष्कार टाकण्याची भूमिका त्यांनी व्यक्त केली. उपसमिती मुळातच पक्षपाती आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासारख्या नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या गळ्याचा घोट घेतला असून त्यांना ‘सामाजिक न्याय’ समजत नाही.
त्यांना कारखानदारांचे नेते व्हायचे आहे, अशी टीकाही हाकेंनी केली. न्यायालयाने फटकारल्याने सरकारने मराठा आरक्षणाबद्दलचा जीआर काढला. मनोज जरांगे यांच्यावरही न्यायालयाचा रेटा आल्याने जे काही पदरात पडेल ते घेऊन त्यांनी उपोषण मागे घेतले. या आंदोलनातून मराठा समाजाच्या हाती फारसे काही लागले नाही. जरी हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी केली तरी बरेच प्रश्न अनुत्तरीत राहतात. सर्वांत मोठा प्रश्न म्हणजे न्यायालयात हे आरक्षण टिकेल का? आंदोलन म्हणजे झुंडशाही असेच सध्या जी आंदोलने होत आहेत त्यावरून दिसते. झुंडशाहीच्या जोरावर आपल्याला हवे ते पदरात पाडून घ्यायचे. लाचार सरकार केवळ सत्ता टिकवण्यासाठी त्या पुढे झुकते. आंदोलनप्रमुख नेत्याच्या समजुतीसाठी मंत्रिमंडळातील मंत्री लाचारीचे प्रदर्शन करतात हे दुर्दैवीच म्हटले पाहिजे. मुळात आरक्षण हा घटनेच्या आधाराने सुटणारा प्रश्न आहे हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे.
