महाराष्ट्रातला मराठा आरक्षणाचा तिढा दिवसेंदिवस क्लिष्ट होत चालला आहे. सरकारने मराठा समाजाला दिलेले स्वतंत्र आरक्षण कायद्यान्वये टिकण्याची हमी नसल्याने मनोज जरांगे यांनी मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे ही मागणी लावून धरली आहे. त्यांच्या या मागणीने आपल्या आरक्षणात वाटेकरी वाढतोय या भावनेने ओबीसी समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मनोज जरांगे व छगन भुजबळ यांच्यातील वाद टोकाला पोहोचला आहे व दोघेही एकमेकांवर जोरदार टीकास्त्र सोडत आहेत. साहजिकच त्याचा परिणाम दोन्ही बाजूंच्या समर्थकांवर होऊन ते एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकल्याचे चित्र आहे.
सरकारला मराठा आरक्षणावर समाजाचे समाधान करणारा तोडगा काढता न आल्याने मराठा समाज महायुती सरकारवर नाराज आहे. त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला बसला व महाविकास आघाडीला आपोआपच त्याचा राजकीय लाभ झाला. आता अवघ्या दोन-अडीच महिन्यांत राज्यात विधानसभा निवडणूक लागणार आहे. त्यामुळे ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी अवस्था निर्माण करणारी ही आरक्षण कोंडी फोडणे सरकारसाठी राजकीयदृष्ट्या अपरिहार्य बनले आहे. त्यामुळे सरकारने नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात याविषयी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. त्याद्वारे सर्वसहमतीने आरक्षण कोंडी फोडण्यावर प्रयत्न झाला, असे राजकीय वातावरण तयार करून याबाबत ‘डॅमेज कंट्रोल’चा सरकारचा प्रयत्न होता. मात्र, विरोधकांनी प्रस्तावच नसल्याचे कारण पुढे करत या बैठकीवर बहिष्कार घातला. यामागे निवडणूक काळात सत्ताधा-यांची राजकीय कोंडी करण्याची विरोधकांची खेळी असू शकते.
किंबहुना ही शंका असल्यानेच सत्ताधा-यांनी बैठकीवरील बहिष्कारावरून विरोधकांना धारेवर धरत जाब विचारला होता. मराठा आरक्षणावर विरोधकांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी करून सत्ताधा-यांनी विरोधकांवर राजकीय पलटवार केला होता. मात्र, आरक्षणाची कोंडी फोडणे सरकारची जबाबदारी असल्याचे सांगत विरोधकांनी चेंडू सत्ताधा-यांच्या कोर्टात ढकलला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांच्या प्रमुखांना पत्र लिहून आरक्षणाबाबतचे आपले मत मला जाणून घ्यायचे आहे, असे म्हणत विरोधकांना या मुद्यावर बोलते करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, विरोधकांनी त्यालाही फारसा प्रतिसाद दिला नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर छगन भुजबळ यांनी आदल्या दिवशी बारामतीतच बैठकीवरील बहिष्काराबाबत शरद पवार यांना अप्रत्यक्षपणे लक्ष्य करणे व दुस-या दिवशी लगेच पवारांच्या ‘सिल्व्हर ओक’ या निवासस्थानी जाऊन त्यांची अचानक भेट घेणे व त्यांना मराठा-ओबीसी वादात मध्यस्थी करण्याचे साकडे घालणे हा घटनाक्रम सर्वांच्याच भुवया उंचाविणारा ठरला आहे.
महायुती सरकारने भुजबळ यांच्याकरवी पवारांना साकडे घालून त्यांना या विषयावर बोलते करण्याची राजकीय खेळी करून विरोधकांच्या हाती निवडणुकीत हा मुद्दा राहू नये यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत का? अशी पहिली शक्यता व्यक्त केली जाते. दुसरी शक्यता म्हणजे मराठा आरक्षणाचे खलनायक अशी आपली जी प्रतिमा निर्माण झाली आहे, ती दूर करण्याचा छगन भुजबळांचा हा प्रयत्न आहे का? तिसरी शक्यता म्हणजे आरक्षण कोंडीत ओबीसींचा किल्ला लढविताना भुजबळ यांनी मनोज जरांगे यांना आक्रमकपणे अंगावर घेतल्याने मराठा समाजात त्यांच्याबाबत मोठा रोष निर्माण झाला आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाची ही नाराजी सत्ताधारी पक्षांसाठी धास्ती निर्माण करणारी असल्याने सत्ताधारी पक्षांतील सहका-यांनी भुजबळांपासून लांब राहणे पसंत केले आहे. त्यामुळे भुजबळ तेथेही एकटे पडल्याने अस्वस्थ व नाराज आहेत.
त्यातून त्यांनी पुन्हा शरद पवारांचे नेतृत्व स्वीकारण्याचे ठरवले आहे का? स्वत: भुजबळांनी शरद पवारांच्या भेटीनंतर या सर्व राजकीय शक्यता फेटाळून लावत आपली भेट पूर्णपणे अराजकीय आहे व राज्यातील स्फोटक वातावरण शांत व्हावे, समाजातला एकोपा भंग होऊ नये, यासाठी असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, ना सत्ताधारी, ना विरोधकांच्या तो पचनी पडलेला आहे. पवारांची भेट घेताना भुजबळ शिंदे-फडणवीस-अजित पवार यांची परवानगी न घेता गेले यावर विरोधकांचा विश्वास नाही. तर अजित पवारांनाही न कळवता भुजबळ अचानक शरद पवारांना भेटायला गेल्याने महायुतीत संभ्रम निर्माण झाला आहे. शिवाय पवारांना भेटून बाहेर पडल्यावर पत्रकारांशी बोलताना छगन भुजबळ यांनी मंत्री असो की, मुख्यमंत्री सर्वांना सर्व गोष्टी कळतात असे नाही, असे वक्तव्य करत असे सामाजिक प्रश्न सोडविण्यात पवारांची कशी योग्य भूमिका राहिली आहे, हे सांगितले. त्यांच्या या वक्तव्यातून अप्रत्यक्षपणे आरक्षण कोंडी फोडण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या क्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने शिंदे गटात तीव्र नाराजीची प्रतिक्रिया उमटली आहे.
एकंदर भुजबळांच्या या अचानक शरद पवार भेटीने राज्याच्या राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे आणि ही राजकीय खेळी आहे की, खरोखर पवारांना घातलेले साकडे आहे? हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. याचा खुलासा स्वत: शरद पवारच करू शकतात. मात्र, त्यांची कार्यपद्धती ही शाब्दिक नव्हे तर कृतीतून खुलासा करण्याची राहिली आहे. त्यामुळे अशा खुलाशासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल. तथापि, लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाजाच्या नाराजीचा जोरदार फटका बसल्यानंतर सावध झालेल्या सत्ताधा-यांचे याबाबतचे ‘डॅमेज कंट्रोल’चे प्रयत्न लपून राहिलेले नाहीत. आरक्षण कोंडीस अप्रत्यक्षपणे सरकार जबाबदार असल्याचे वातावरण तयार करून त्याचा राजकीय लाभ उठविणा-या विरोधकांविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेऊन प्रतिहल्ला चढवत त्यांची राजकीय कोंडी करण्याची रणनीती सत्ताधा-यांनी अवलंबिली आहे. त्यातूनच सर्वपक्षीय बैठकीवरील बहिष्कारावरून विरोधकांना धारेवर धरण्यात आले व विधिमंडळात प्रचंड गदारोळही झाला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी थेट पत्र लिहून विरोधकांना आरक्षण कोंडीवर बोलते करण्याचा प्रयत्न केला होता.
त्यामुळे भुजबळांची अचानक शरद पवार भेट ही या रणनीतीचेच पुढचे पाऊल असण्याची शक्यता बळावली आहे. ओबीसीतून मराठा आरक्षण या जरांगेंच्या आग्रही मागणीवर विरोधकांना विशेषत: शरद पवारांना स्पष्ट भूमिका घ्यायला लावणे, हा या भेटीचा प्रमुख हेतू आहे. त्यामुळे शरद पवार या राजकीय खेळीला राजकीय पद्धतीने उत्तर देतात की, ज्येष्ठ नेते म्हणून स्वत:चे दायित्व ओळखून राज्यातले स्फोटक वातावरण शांत करण्यासाठी सामाजिक पुढाकार घेतात, याची राज्यातील जनतेला प्रतीक्षा राहील. तसेही मध्यस्थ कोण यापेक्षा सध्याच्या कोंडीवर तोडगा निघणे व राज्यातील अस्वस्थ वातावरण निवळणे राज्याच्या हिताचेच आहे. सर्वच पक्षांच्या प्रमुखांनी याचे भान राखायला हवे व त्यासाठी राजकीय लाभ-हानीचे गणित बाजूला सारायला हवे, हे मात्र निश्चित!
