सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राजकोट येथे अवघ्या आठ महिन्यांपूर्वी उभारण्यात आलेला छत्रपती शिवरायांचा पुतळा जमीनदोस्त झाला आणि राज्यातलाच नव्हे तर देशातला व जगातलाही प्रत्येक शिवप्रेमी भावविवश व संतप्त झाला. खरं तर उठता-बसता छत्रपतींचे नाव घेणा-या महाराष्ट्रातल्या व केंद्रातल्याही सत्ताधा-यांनी त्वरित यासाठी जाहीर माफी मागायला हवी होती व दोषींवर कडक कारवाई करण्यासाठी तातडीने पावले उचलायला हवी होती. मात्र, प्रत्यक्षात घडले काय? सत्ताधारी या प्रकरणी जबाबदारी झटकण्याचा व दुस-याकडे बोट दाखविण्याचाच प्रयत्न करताना दिसले.
मग साहजिकच विरोधकांनी सत्ताधा-यांवर टीकेची झोड उठवली. या घटनेवर राजकारण नको म्हणत सत्ताधा-यांनी विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर द्यायला सुरुवात केली. आणि याच गलिच्छ राजकारणाचा कळसाध्याय प्रत्यक्ष घटनास्थळी घडला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री राहिलेल्या नारायण राणे व त्यांच्या पुत्रांनी राजकोट येथे आलेल्या आदित्य ठाकरेंची वाट रोखली. साहजिकच त्यावरून तणाव वाढला आणि दोन्ही बाजूंचे समर्थक आक्रमक होऊन एकमेकांना भिडले. नारायण राणे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याने खरं तर हा सगळा प्रकार थांबवायला हवा होता. मात्र, कितीही ज्येष्ठपणा मिळाला तरी ‘मूळ स्वभाव जाईना’चे दर्शन त्यांनी महाराष्ट्राला व देशाला घडवले व ‘घरात घुसून मारण्याच्या’ धमक्या दिल्या गेल्या. पत्रकारांना दमदाटी करण्यात आली.
समर्थकांमध्ये यथेच्छ गुद्दागुद्दी, लठ्ठालठ्ठी, झोंबाझोंबी वगैरे प्रकार तर झालेच व त्याचे थेट प्रक्षेपण सुरू असल्याने राज्यातील व देशातील नव्हे तर जगभरातील प्रेक्षकांनी हा सगळा किळसवाणा प्रकार ‘याचि देही याचि डोळा’ पाहिला. तेव्हा प्रत्येक शिवप्रेमीच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण झाला असेल तो म्हणजे ‘हा महाराजांचा महाराष्ट्र आहे?’ हा प्रकार एवढा किळसवाणा होता की, राज्याच्या व केंद्रातल्या भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी नारायण राणे व त्यांच्या पुत्रांना या प्रकाराबद्दल चांगले खडसवायला व त्यांच्यावर पक्षांतर्गत कारवाई करायला हवी होती. मात्र, हे करणे तर दूरच उलट ‘नारायण राणेंची ही बोलण्याची स्टाईलच आहे,’ असे म्हणत उपमुख्यमंत्री व भाजपचे महाराष्ट्रातील प्रमुख नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नारायण राणे यांची पाठराखण केली. हे पाहता या मंडळीला छत्रपती शिवरायांचे नाव घेण्याचाही नैतिक अधिकार शिल्लक राहिला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय रहात नाही. या सगळ्या किळसवाण्या घटनाक्रमावरून पुरती छी:थू झाल्यावर चार दिवसांनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जाग आली व त्यांनी घडलेल्या घटनेबाबत माफी मागत या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी व नवा पुतळा उभारण्यासाठी संयुक्त अशा दोन समित्यांची स्थापना करण्याची घोषणा केली.
पुतळा नौदलाने उभारला होता व ताशी ४५ कि.मी. वेगाने वारे सुटले म्हणून तो कोसळला असे सांगत पहिल्या दिवशी घडल्या घटनेतून अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न करणा-या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला चार दिवसांच्या किळसवाण्या राजकीय धुळवडीपूर्वी महाराष्ट्राची व तमाम शिवप्रेमींची नम्रतापूर्वक माफी मागण्याचा शहाणपणा का सुचला नाही? राज्यातील सत्ताधा-यांनी हा शहाणपणा दाखविला असता तर पुतळा प्रकरणावरून राज्यात जे राजकीय अध:पतनाचे अनेक अंक घडले ते घडले नसते आणि सत्ताधा-यांना विरोधी पक्षांना राजकारण नको, असे आवाहन करण्याची वेळही आली नसती. मात्र, उठता-बसता छत्रपतींचे नाव घेऊन आपल्या राजकीय पोळ्या भाजून घेणा-या राजकीय नेत्यांनी महाराजांचा नैतिक सत्ताकारणाचा एकही गुण लक्षात न ठेवल्याने छत्रपती शिवरायांच्या या महाराष्ट्रावर नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व राजकीय अध:पतन उघड्या डोळ्यांनी पाहण्याची वेळ आली आहे.
या तुलनेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकरणावरून महाराष्ट्राची माफी मागण्याचा जो प्रांजळपणा दाखवला तो योग्यच! मात्र, त्यांच्या या कृतीचे कौतुक करण्यापूर्वीच त्यांच्या पक्षाने सत्तेत राहून या प्रकरणी आंदोलन करण्याचे आक्रित घडवले! त्यामुळे माफी मागण्यामागे अजितदादांचा प्रांजळपणा आहे की, यातून स्वत:ला व आपल्या पक्षाला जनतेच्या रोषातून वाचविण्याची ही राजकीय खेळी आहे? असा प्रश्न निर्माण होतो. ज्या छत्रपती शिवरायांनी अठरापगड जातीच्या लोकांना सोबत घेऊन स्वराज्य व सुराज्याचे स्वप्न पूर्ण केले त्याच महाराजांच्या महाराष्ट्रात आज जे राजकीय अध:पतन पहायला मिळतेय ते जनतेसाठी अत्यंत क्लेशदायकच आहे. मात्र, यासाठी कोणा एका पक्षाला वा नेत्याला जबाबदार कसे ठरवणार? हा प्रश्नच! कारण सगळ्याच राजकीय पक्षांमध्ये अशा नैतिक अध:पतनाच्या निचांकी पातळी गाठण्यासाठी उत्साहाने कार्यरत टोळ्यांचाच बोलबाला आहे.
इतरांवर शक्य तेवढी शिवराळ टीका करण्यासाठी आणि आपल्यावर होणा-या अशाच टीकेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी राजकीय पक्षांनी अशा टोळक्यांना आश्रय दिला आहे. मग अशा टोळक्यांना रोखा, अशी अपेक्षा कोणाकडून व्यक्त करायची? हा खरा प्रश्न! यातूनच बदलापूर बलात्कार प्रकरण वा पुतळा कोसळण्याचे प्रकरण यावर विरोधकांनी राजकारण करायचे नाही तर मग कोणत्या विषयावर राजकारण करायचे हे सत्ताधा-यांनीच सांगितलेले बरे, अशी विधाने उजळमाथ्याने केली जातात. असे विधान करताना आपण सत्तेत असतो तर काय केले असते? हा साधा विचार राजकारण्यांना शिवत नाही हेच छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राचे सर्वांत मोठे दुर्दैव आहे, हे निश्चित! आता तर महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. त्यामुळे जनतेला तोवर काय-काय पहावे व ऐकावे लागते याची धास्तीच वाटत असेल, हे मात्र निश्चित!
