नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
एक लाख रुपयांपर्यंतची कर थकबाकी असलेल्या एक कोटीहून अधिक करदात्यांना प्राप्तिकर विभागाने मोठा दिलासा दिला. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जारी केलेल्या आदेशात प्राप्तिकर विभागाने ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंतच्या जुन्या थकित टॅक्स दाव्याच्या मागणीला सूट देण्यास सुरुवात केली. कोणत्याही करदात्याची कमाल १ लाख रुपयांपर्यंतची टॅक्स मागणी माफ केली जाणार आहे, असे सीबीडीटीने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
ज्यांना प्राप्तिकर विभागाने एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कराची मागणी करणा-या नोटिसा पाठवल्या आहेत, त्यांना करमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मूल्यांकन वर्ष २०२०-२१ साठी ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत प्रत्येक मूल्यांकन वर्षात २५,००० रुपयांपर्यंतच्या कर मागणीवर सूट देऊन रद्द केले जाईल. त्याच वेळी मूल्यांकन वर्ष २०११-१२ पासून मूल्यांकन वर्ष २०१५-१६ पर्यंत दरवर्षी १०,००० रुपयांच्या कर मागणीवर सूट देऊन रद्द केले जाईल. परंतु ही सर्व रक्कम मिळून एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावी.
१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक कोटी करदात्यांना मोठा दिलासा देत आर्थिक वर्ष २००९-१० पर्यंतच्या २५,००० रुपयांपर्यंत आणि २०१०-११ ते २०१४-१५ या कालावधीसाठी १०,००० रुपयांपर्यंतची थकबाकी मागे घेण्याची घोषणा केली होती. म्हणजे आता १९६२ ते २००९-१० या कालावधीत करदात्याला २५ हजार रुपयांपर्यंत प्रत्यक्ष कर थकबाकीसाठी नोटीस बजावली गेली असेल तर ती नोटीस मागे घेतली जाईल. त्याचप्रमाणे २०१०-११ ते २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील १० हजार रुपयांपर्यंत प्रत्यक्ष कराची थकबाकी असलेल्या नोटिसाही मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा एक कोटी करदात्यांना फायदा होणार आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्पात दिलासा
केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी राहणीमानात सुधारणा आणि व्यवसाय सुलभ करण्याच्या सरकारच्या हेतूतून टॅक्सपेअर सेवांच्या दृष्टीने सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला. १९६२ पासून अनेक थकबाकीदार आहेत. त्यामुळे प्रामाणिक करदात्यांना त्रास होत असून टॅक्स रिफंड देण्यात अडथळे निर्माण होत असल्याने सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
