गुवाहाटी : वृत्तसंस्था
आसाम विधानसभेने आसाम बहुपत्नीत्व प्रतिबंधक विधेयक २०२५ मंजूर केले आहे. हा कायदा सहाव्या अनुसूची क्षेत्रांना आणि अनुसूचित जमाती वर्गाला लागू होणार नाही. सरकारच्या मते या क्षेत्रांतील स्थानिक प्रथा लक्षात घेऊन सूट देण्यात आली आहे.
पहिले लग्न वैध असताना दुसरे लग्न करणे हा गुन्हा असेल, ज्यासाठी ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड आहे. पहिले लग्न लपवून दुसरे लग्न केल्यास शिक्षा १० वर्षांपर्यंत वाढेल. गुन्हा पुन्हा केल्यास प्रत्येक वेळी शिक्षा दुप्पट होणार आहे.
विधेयकावरील चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना त्यांचे सुधारणा प्रस्ताव मागे घेण्याचे आवाहन केले. मात्र, एआययूडीएफ आणि सीपीआय (एम) च्या प्रस्तावांना सभागृहाने आवाजी मतदानाने फेटाळून लावले. या कायद्याच्या कक्षेत ते लोकही येतील जे बहुविवाहाला प्रोत्साहन देतात किंवा लपवण्यास मदत करतात. यात मुखिया, काझी, पुजारी, पालक इत्यादींचा समावेश आहे. अशा लोकांना दोन वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड लागेल.
जर एखादी व्यक्ती जाणूनबुजून अवैध विवाह घडवून आणत असेल तर त्याला दीड लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आणि दोन वर्षांपर्यंतची कैद होईल.
यातील दोषी लोक नोकरीसाठी अपात्र
नवीन कायद्यानुसार बहुविवाहासाठी दोषी आढळलेले लोक सरकारी नोकरीसाठी पात्र नसतील. सरकारी योजनांचा लाभही घेऊ शकणार नाहीत. कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत भाग घेऊ शकणार नाहीत.
पीडित महिलांना नुकसानभरपाई, कायदेशीर संरक्षण आणि इतर मदत मिळू शकणार आहे.
