नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेला मंजुरी दिली. यामध्ये भारत सरकार उच्च शिक्षणासाठी ७.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर ७५ टक्के क्रेडिट गॅरंटी देईल. ८ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलांनाही १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर ३ टक्के व्याज अनुदान दिले जाईल. ४.५ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना आधीच संपूर्ण व्याज अनुदान मिळत आहे.
देशातील ८६० प्रमुख उच्च शिक्षण केंद्रांमधील २२ लाखांहून अधिक विद्यार्थी या योजनेच्या कक्षेत येतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत असे सांगण्यात आले की, या योजनेचा उद्देश गुणवंत विद्यार्थ्यांना सहाय्य प्रदान करणे आहे. जेणेकरून त्यांच्या अभ्यासात पैसा अडथळा ठरू नये. पीएम विद्यालक्ष्मी योजना ही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० चा विस्तार आहे.
आर्थिक व्यवहार समितीने रेल्वे मंत्रालयाचे ६,७९८ कोटी रुपयांचे दोन प्रकल्प मंजूर केले. यामध्ये नरकटियागंज-रक्सौल-सीतामढी-दरभंगा आणि सीतामढी-मुझफ्फरपूर विभागातील २५६ किमी रेल्वे मार्ग दुप्पट करण्यात येणार आहे. एरुपलेम ते नंबुरू मार्गे अमरावती दरम्यान ५७ किमीचा नवीन रेल्वे मार्ग टाकण्यात येणार आहे. ते आंध्र प्रदेशातील एनटीआर विजयवाडा आणि गुंटूर जिल्ह्यातून आणि तेलंगणाच्या खम्मम जिल्ह्यातून जाईल.
अंतराळ क्षेत्रातील स्टार्टअप्सवर १ हजार कोटी खर्च करणार
अंतराळ क्षेत्रातील स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकार १ हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. ५ वर्षांत ही रक्कम खर्च केली जाणार आहे. २०२५-२६ मध्ये १५० कोटी, २०२६-२७, २०२७-२८ आणि २०२८-२९ मध्ये प्रत्येकी २५० कोटी, २०२९-३० मध्ये १०० कोटी रुपये खर्च केले जातील. केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली.
गरीबांना डिसेंबर २०२८ पर्यंत मोफत धान्य
९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राजस्थान आणि पंजाबच्या सीमावर्ती भागात ४४०६ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह २२८० किलोमीटर रस्त्यांच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली. जुलै २०२४ ते डिसेंबर २०२८ पर्यंत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत मोफत किल्लेदार तांदळाचा पुरवठा सुरू ठेवण्यासही मान्यता देण्यात आली.
