मुंबई : प्रतिनिधी
झाड तोडल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय मागच्या सरकारने घेतला होता. तसा अध्यादेश ही काढण्यात आला होता. मात्र सरकारने आज याबाबतचे विधेयक मागे घेतले. यावरून माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि विद्यमान वनमंत्री गणेश नाईक या भाजपाच्या आजी-माजी मंत्र्यांमध्ये आज विधानसभेत खडाजंगी झाली.
एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळात तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बेकायदेशीर वृक्षतोड रोखण्यासाठी १ हजाराचा दंड ५० हजर रुपये केला होता. मात्र मुनगंटीवार यांच्या कार्यकाळातील हा निर्णय आता मागे घेण्यात आला आहे. अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करणारे विधेयक आज मागे घेण्यात आले. सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली. विधेयक का मागे घेतले जात आहे हे मला माहीत नाही. जगात ग्लोबल वार्मिगचा प्रश्न आहे, प्रत्येक गावामध्ये झाड तोडण्याची एक प्रकारची स्पर्धा सुरू आहे. सध्याच्या निर्णयानुसार झाड तोडता येत नाही असे नाही, फक्त परवानगी घ्यावी लागते. पण, मंत्री महोदय हे विधेयक मागे घेण्यासाठी का सांगत आहेत? असा सवाल सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला. त्यांनी आपल्याच सरकारच्या भूमिकेला तीव्र विरोध केला.
नवीन बदलासह कायदा आणू : वनमंत्री
विधेयकासंदर्भातील चर्चेत बोलताना वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, या विधेयकात झाडांची फांदी तोडणेही झाड तोडल्यासारखे आहे. झाडे तोडले तर ५० हजार रुपयांचा दंड आहे. शेतक-यांने अजाणतेपणे झाड तोडले तरी ५० हजार रुपयांचा दंड होता. कुणाला तरी फायदेशीर ठरण्यासाठी हे विधेयक मागे घेतले जात नाही. सुधीरभाऊंच्या हेतूविषयी शंका नाही. पण, तात्पुरता हा कायदा मागे घेतोय. नवीन बदलासह कायदा आणू असे आश्वासन वनमंत्री नाईक यांनी यावेळी दिले.
