मुंबई : राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना आगामी नववर्षाच्या सुरुवातीला राज्य सरकारने गुड न्यूज जाहीर केली आहे. राज्यातील जवळपास १३ हजारांहून अधिक मिनी अंगणवाड्यांच्या श्रेणीवर्धन करून त्यांना अंगणवाड्यांचा दर्जा देण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे. या बैठकीत या मिनी अंगणवाड्यांचे श्रेणीवर्धन करतानाच १३ हजार ११ अंगणवाडी मदतनीस पदे नव्याने निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी बुधवारी दिली.
मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यातील अंगणवाडी सेविकांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी आक्रमक पवित्रा धारण केला होता. त्यानंतर शिंदे सरकारने मंगळवारी घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना दिलासा मिळाला आहे.
या निर्णयानुसार राज्यातील १३,०११ मिनी अंगणवाडी सेविकांचे श्रेणीवर्धन होऊन त्या अंगणवाडी सेविका होणार आहेत. त्याचबरोबर १३,०११ अंगणवाडी मदतनीस पदे नव्याने निर्माण केली जाणार आहेत. याशिवाय मुख्यसेविका, पर्यवेक्षिका यांची ५२० पदे निर्माण होणार असून १३,०११ मिनी अंगणवाड्या नियमित अंगणवाडीप्रमाणे प्रशासकीय व इतर खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. परिणामी लाभार्थ्यांचा प्रतिसाद वाढेल, असा विश्वास आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला आहे.
अनाथ बालकांसाठी अधिक योजना राबविणार
यावेळी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, अनाथ बालके ही शासनाची जबाबदारी असून त्यांच्या कल्याणासाठी शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. सध्या शासनामार्फत अनाथांच्या आरक्षणासाठी त्यांची वर्गवारी करणे, उपलब्ध जागांच्या एक टक्का इतके आरक्षण देणे, अनाथांना मागासवर्गीयांप्रमाणे पर्सेंटाईल लागू करणे, शासकीय नोकरीमध्ये टायपिंग प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत मुदत देणे, बाल न्याय निधीमधून उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती करणे, पिवळी शिधापत्रिका देणे, १८ वर्षांवरील अनाथांना संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ देणे आदी महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
