लातूर : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र सरकारकडून अर्थसंकल्पासंदर्भात शहरातील कृषी खेत्राशी संलग्न असलेल्या नामवंतांना एकमत डिजीटलने बोलते करीत आहे. अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाशी संलग्न कोणत्या महत्वपूर्ण तरतुदी व्हाव्यात यासाठी आयएमए लातूरचे अध्यक्ष डॉ. अभय कदम, निमा संघटनेचे पदाधिकारी डॉ. विनोद कोराळे, परिचारिका संघटनेच्या सचिव सुमित्रा तोटे, लातूर जिल्हा केमिस्ट अॅण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनचे लातूर तालुकाध्यक्ष नागेश स्वामी, परिचारिका संघटनेचे पदाधिकारी श्रीधर भांगे, परिचारिका संघटनेचे पदाधिकारी भिमराव चक्रे यांच्याशी एकमत डिजीटलने चर्चा केली. अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासंबधी कोणत्या तरतुदी व्हाव्यात यासाठी त्यांनी दिलखुलास मते मांडली.
डॉ. अभय कदम म्हणाले की, आरोग्याचा विषय अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. त्यासाठी शासनाकडून भरीव मदतीची तरतूद आवश्यक आहे परंतु ती होत नाही. सध्या आरोग्याच्या बाबतीत ३.२ टक्केपेक्षा कमी आर्थिक तरतूद आहे. ही तरतूद अत्यंत तोकडी आहे. यात वाढ होऊन किमान ५ टक्केपर्यंत वाढ झाली पाहिले. आरोग्याच्या सुविधा सर्वसामान्यांपर्यत पोहचल्या पाहिजेत. त्यासाठी मूलभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे. यासाठी आर्थिक तरतूद होणे आवश्यक आहे. आरोग्य क्षेत्रात बहूतांश कर्मचारी कंत्राटी पध्दतीवर आहेत. त्यांना अत्यंत तुटपुंजे मानधन मिळते. त्याचा परिणाम आरोग्य सेवेवर पडत असतो. कायमस्वरपी नोकरभरती करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधांची अत्यंत दूरवस्था आहे. त्या ठिकाणी सेवा देण्यासाठी डॉक्टर तयार होत नाहीत हे वास्तव आहे. महात्मा फुले योजनेंतर्गत अनेक आजार आहेत. त्यांच्यासाठी तरतूद आहे परंतु मोठे आजार आहेत. या योजनेत सर्व गंभीर आजारांचा आंतर्भाव असणे आवश्यक असल्याचे डॉ. कदम यांनी सांगितले.
तोटे म्हणाल्या की, परिचारिकांच्या सेवेत अनेक प्रश्न आहेत. सर्वात मोठा प्रश्न जो सर्वत्रच भेडसावत आहे तो म्हणजे अपुरे मनुष्य बळ. लातूरचे उदाहरण घेतले तर येथील रुग्णालय ५०० बेडचे आहे परंतु तेथे १ हजारपेक्षा अधिक रुग्णांचा भार आहे. त्यामुळे कामाचा अतिरिक्त ताण परिचारिकांवर पडतो. वास्तविक पाहता २० रुग्णांमागे १ परिचारिका असणे गरजेचे आहे परंतु आजची स्थिती पाहता ६० रुग्णांमागे १ परिचारिका काम करीत आहेत. आरोग्य सेवेबाबत सरकार कोटीच्या तरुतुदींची भाषा करते परंतु ती फक्त कागदावरच असते, असे सांगून तोटे यांनी आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी परिचारिकांसाठी लागणा-या सुविधा, रुग्णसेवेसाठी लागणारी यंत्रणा अधिक सक्षम करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.
डॉ. कोराळे म्हणाले की, सर्वसामान्यांना आरोग्य सुविधा मिळणे गरजेचे आहे. रुगांना सुसज्ज सेवा मिळण्यासाठी सरकारने जाणिवर्पूक याकडे पाहणे गरजेचे आहे. सुसज्ज रुग्णवाहिका, त्या-त्या आजारांबाबत सक्षम यंत्रणा मिळणे आवश्यक आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात याची कमतरता अधिक आहे. तज्ज्ञ डॉक्टर, मनुष्य बळ, यंत्रणा, तुटपुंजा न राहता मुबलक मिळाली तर सामान्यांना आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम होतील, असे ते म्हणाले.
डॉ. स्वामी यांनी जेनेरिक औषधालय व त्यांच्या किमतीवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, जेनेरिक औषधी सामान्यांना परवडणारी आहेत परंतु काही औषधे ही महाग आहेत. त्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ही दुकाने वाढली पाहिजेत असे आपण म्हणते परंतु आज अनेक फार्मासिस्ट कॉलेजमधून शेकडो विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडतात त्यांच्याही बेरोजगारीचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची औषधे बाजारात येत आहेत तसेच ऑनलाईन मागविली जाणारी औषधे यामुळेही जेनेरिक औषधांच्या विक्रीवर परिणाम होत आहे. या औषधाबाबत सरकारचे चुकीचे धोरण कारणीभूत असून यात सुसूत्रता आणणे गरजेचे असल्याचे डॉ. स्वामी यांनी सांगितले.
डॉ. चक्रे म्हणाले की, आरोग्य सेवेत परिचारिकांची संख्या वाढविली पाहिजे तरच अधिक चांगली सेवा रुग्णांना मिळेल. रुग्ण संख्या वाढतेय आणि परिचारिकांची संख्य कमी पडत आहे. परिचारिका, वॉर्डबॉय यांना मिळणारे प्रशिक्षणही चांगले मिळणे गरजेचे आहे. प्रशिक्षण महाविद्यालयात चांगले पात्रतापूर्ण तज्ज्ञ असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारने लक्ष देणे आवश्यक आहे तसेच यात कंत्राटी पध्दत बंद झाली पाहिजे,असे डॉ. चक्रे म्हणाले.
डॉ. भांगे म्हणाले की, नर्सिंग क्षेत्राचे अद्ययावतीकरण होत आहे. त्या अनुषंगाने सक्षम यंत्रणाही मिळाली पाहिजे. नर्सिंग कॉलेजमध्ये अत्याधुनिक पध्दतीने शिक्षण मिळाले पाहिजे. तसे मनुषबळ असले पाहिजे. आरोग्य विभाग सक्षम करण्यासाठी नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले पाहिजेत. प्रशिक्षणार्थ्यांना विद्यावेतन मिळाले पाहिजे. एकूणच सरकारने अर्थसंकल्पात नर्सिंग कॉलेजमधील उणिवा दूर करण्यासाठी ज्या काही सुविधा लागतील त्या दूर करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगतले.
