नवी दिल्ली : आज ऑक्टोबर महिन्याचा शेवटचा दिवस असून उद्या नोव्हेंबर महिन्याला सुरुवात होणार आहे. नोव्हेंबर महिन्यात बजेट बिघडण्याची शक्यता आहे. १ नोव्हेंबरपासून काही आर्थिक नियमांमध्ये बदल होणार आहे. त्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होणार आहे. यामुळे तुमचे बजेट कोलमडू शकते. एक तर दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी गॅस सिलिंडरच्या किमती बदलतात. तसेच जीएसटी ई-चलानसह इतरही नियम बदलणार असल्याने त्याचा थेट परिणाम लोकांच्या व्यवहारावर होतो.
नोव्हेंबर महिन्यात दिवाळी आणि छट पूजा हे सण आहेत. अशात आधीच खर्च वाढणार असताना आर्थिक नियमावली बदलल्याने त्याचा थेट परिणाम लोकांच्या बजेटवर होणार आहे. १ नोव्हेंबरला एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत बदल होऊ शकतो. त्याशिवाय जीएसटी ई-चलान यासह इतरी काही नियम बदलणार आहेत. व्यावसायिक आणि घरगुती सिलिंडरच्या किमती प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला जाहीर केल्या जातात. सरकारी पेट्रोलियम कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजीच्या किमतीत बदल करतात. पाच राज्यांतील निवडणुका लक्षात घेता नोव्हेंबरमध्ये घरगुती सिलिंडरच्या दरात कपात होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय सीएनजीचे दरही अपडेट होण्याची शक्यता आहे.
नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरनुसार १०० कोटी किंवा त्याहून अधिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना १ नोव्हेंबरपासून ३० दिवसांच्या आत ई-चालान पोर्टलवर जीएसटी चालान अपलोड करावे लागेल. जीएसटी प्राधिकरणाने सप्टेंबरमध्ये हा निर्णय घेतला होता. एनआयसीनुसार १०० कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त उलाढाल असणा-या उद्योगपतींना १ नोव्हेंबरपासून ३० दिवसांच्या आत पोर्टलवर ई-चालान अपलोड करावे लागणार आहे.
विमाधारकांना केवायसी बंधनकारक
१ नोव्हेंबरपासून भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने सर्व विमाधारकांना केवायसी करणे अनिवार्य केले आहे. याचा तुमच्या क्लेमवर परिणाम होईल. तुम्ही नियमांचे पालन न केल्यास तुमचा क्लेम रद्द केला जाईल.
व्यवहार शुल्क
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज म्हणजेच बीएसईने २० ऑक्टोबर रोजी जाहीर केले होते की, ते १ नोव्हेंबरपासून इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह विभागावरील व्यवहार शुल्क वाढवतील. हे बदल एस अ‍ॅण्ड पी बीएसई सेन्सेक्स पर्यायांवर लागू होतील. व्यवहाराच्या वाढत्या खर्चाचा व्यापा-यांवर विशेषत: किरकोळ गुंतवणूकदारांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीचे काय होणार?
सरकारने एचएसएन ८७४१ श्रेणीतील लॅपटॉप, टॅब्लेट, वैयक्तिक संगणक आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीवर ३० ऑक्टोबरपर्यंत सूट दिली होती. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे १ नोव्हेंबरपासून काय बदल होणार हे पाहावे लागणार आहे.
