मुंबई: राज्यात वाढत्या स्त्रीभ्रूणहत्येला आळा घालण्यासाठी आणि बेकायदा गर्भलिंग निदान करणाऱ्या केंद्रांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग आता आक्रमक झाला आहे. पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने, गुरुवारी आरोग्य भवन येथे राज्य पर्यवेक्षकीय मंडळाची महत्त्वाची बैठक सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
या बैठकीत बोलताना मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले की, गर्भलिंग निदान करणाऱ्यांवर ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) धोरण अवलंबले जावे. दोषींमध्ये कायद्याची भीती निर्माण होणे आवश्यक असून, त्यासाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय व निर्देश
जिल्हा आणि महापालिका स्तरावरील पीसीपीएनडीटी समित्यांचे कामकाज अधिक प्रभावी आणि बळकट करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या समित्यांनी आता ‘मिशन मोड’वर काम करून दोषींविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करावी. बेकायदा कृत्यांची माहिती तत्काळ मिळवण्यासाठी ‘खबरी बक्षीस योजने’चा प्रभावी वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अधिकाधिक खबऱ्यांचा सहभाग वाढवून माहितीचे जाळे सक्षम करण्याचे निर्देश यंत्रणांना दिले आहेत. ज्या हॉस्पिटलमध्ये गर्भलिंग निदानाची शक्यता आहे, अशा ठिकाणी तपासण्यांची संख्या वाढवून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, असेही मंत्र्यांनी सांगितले.
बैठकीला उपस्थित मान्यवर
या बैठकीला आमदार स्नेहलता दुबे, प्रधान सचिव निपुण विनायक, अतिरिक्त संचालक डॉ. संदीप सांगळे, उपसंचालक (विलटो) डॉ. दिगंबर कानगुले, सहायक संचालक डॉ. वैशाली बडधे आणि विधी सल्लागार ॲड. भाग्यश्री रंगारी यांच्यासह आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. स्त्रीभ्रूणहत्या ही सामाजिक विकृती असून, ती मुळापासून नष्ट करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे आरोग्य मंत्र्यांनी नमूद केले. आता या बैठकीनंतर सरकारी यंत्रणा प्रत्यक्ष कारवाईसाठी कशा प्रकारे सक्रिय होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
