नवी दिल्ली : भारताच्या चलन व्यवस्थेत लवकरच एक मोठा आणि ऐतिहासिक बदल घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. देशात प्रथमच प्लास्टिकच्या बँक नोटा चलनात आणण्याबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) गांभीर्याने विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेली ही संकल्पना पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली असून, त्यासाठी लवकरच पायलट प्रोजेक्टची घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या देशातील सर्व नोटा विशेष प्रकारच्या कागदावर छापल्या जातात. मात्र वाढत्या वापरामुळे या नोटा लवकर खराब होतात, फाटतात किंवा वापरासाठी अयोग्य ठरतात. त्यामुळे नोटा वारंवार बदलण्याचा खर्च आरबीआयवर वाढत चालला आहे. याच पार्श्वभूमीवर प्लास्टिक नोटांचा पर्याय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
आरबीआयच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा
बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार, आरबीआयच्या संचालक मंडळाच्या अलीकडील दोन बैठकींमध्ये प्लास्टिक नोटांच्या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठका पाटणा आणि मुंबई येथे पार पडल्या. त्यामुळे हा प्रस्ताव केवळ कल्पनापुरता मर्यादित नसून त्यावर प्रत्यक्ष पातळीवर विचार सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. विशेष म्हणजे, २०१२ मध्येही देशातील पाच शहरांमध्ये प्लास्टिक नोटांचा पायलट प्रकल्प राबविण्याचा विचार झाला होता. मात्र त्या काळात तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय अडचणींमुळे हा प्रकल्प पुढे जाऊ शकला नव्हता. आता नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हा प्रस्ताव पुन्हा पुढे आणला जात असल्याचे मानले जात आहे.
खराब नोटांची संख्या चिंताजनक
देशात डिजिटल व्यवहार झपाट्याने वाढत असले तरी रोख चलनाचा वापर अजूनही मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. याचा परिणाम म्हणजे दरवर्षी प्रचंड प्रमाणात नोटा खराब होऊन नष्ट कराव्या लागत आहेत. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये तब्बल २३.८० अब्ज नोटा नष्ट करण्यात आल्या. मागील वर्षाच्या तुलनेत हा आकडा १२.३ टक्क्यांनी अधिक आहे. याआधीच्या वर्षात २१.२४ अब्ज नोटा नष्ट करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये प्रामुख्याने ५०० रुपये आणि १०० रुपयांच्या नोटांचा मोठा वाटा होता. या आकडेवारीवरून कागदी नोटांचे आयुष्य मर्यादित असल्याचे स्पष्ट होत आहे. परिणामी, नव्या नोटा छापण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक खर्च करावा लागत आहे.
नोटा छपाईचा खर्च झपाट्याने वाढला
रिझर्व्ह बँकेला नोटा छापण्यासाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये नोटा छपाईसाठी ६,३७२.८० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्याआधीच्या वर्षात हा खर्च ५,१०१.४० कोटी रुपये होता. म्हणजेच अवघ्या एका वर्षात नोटा छपाईच्या खर्चात १,२७० कोटी रुपयांहून अधिक वाढ झाली आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ टिकणाऱ्या आणि कमी खर्चिक पर्यायाचा शोध घेण्याची गरज आरबीआयला भासत आहे.
चलनातील पैशांचे प्रमाणही वाढले
१५ मे २०२६ रोजीच्या आकडेवारीनुसार, देशात सध्या ४२.८६ ट्रिलियन रुपये मूल्याचे चलन सर्क्युलेशनमध्ये आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत हे प्रमाण ११.५० टक्क्यांनी वाढले आहे. यावरून डिजिटल व्यवहार वाढले असले तरी रोख पैशांचे महत्त्व अद्याप कायम असल्याचे दिसून येते. दरम्यान, १० आणि २० रुपयांच्या नोटांच्या मागणीत वाढ होत असली तरी एकूण चलनात त्यांचा हिस्सा अनुक्रमे फक्त ०.७० टक्के आणि ०.८० टक्के इतकाच आहे.
प्लास्टिक नोटांचे फायदे काय?
तज्ज्ञांच्या मते प्लास्टिक नोटा पारंपरिक कागदी नोटांपेक्षा अधिक टिकाऊ आणि सुरक्षित असतात. त्या पाण्यामुळे खराब होत नाहीत, सहज फाटत नाहीत आणि बनावट नोटा तयार करणेही तुलनेने कठीण असते.
आरबीआयच्या या विचारामागे दोन प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे.
१. खर्च नियंत्रण : नोटा वारंवार छापण्याची गरज कमी झाल्याने दीर्घकालीन खर्चात मोठी बचत होऊ शकते.
२. अधिक आयुष्य : प्लास्टिक नोटांचे आयुष्य कागदी नोटांच्या तुलनेत अनेक पटींनी जास्त असल्याने त्यांचा वापर दीर्घकाळ करता येतो.
मोठ्या बदलाची नांदी?
जर आरबीआयने प्लास्टिक नोटांचा पायलट प्रकल्प यशस्वीरीत्या राबवला आणि त्याला मंजुरी मिळाली, तर भारताच्या चलन व्यवस्थेत हा एक ऐतिहासिक बदल ठरू शकतो. जगातील अनेक देशांनी आधीच प्लास्टिक नोटांचा स्वीकार केला आहे. आता भारतही त्या दिशेने पाऊल टाकणार का, याकडे अर्थतज्ज्ञ, बँकिंग क्षेत्र आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
