नवी दिल्ली : देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असलेल्या नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेतली आहे. परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि कथित गैरप्रकारांबाबत सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, पेपरफुटीसाठी थेट जबाबदार असलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवून त्यांच्यावर कारवाई केल्याशिवाय कोणतीही सुधारणा प्रभावी ठरणार नाही. केवळ नियम किंवा कागदपत्रांमध्ये बदल करून समस्या संपणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या संपूर्ण प्रकरणावर नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भविष्यात राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने कशा घेण्यात येतील, याचा सविस्तर आराखडा या प्रतिज्ञापत्रात मांडण्यास सांगण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न; न्यायालयाची चिंता
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा केवळ एका परीक्षेचा प्रश्न नसून देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांशी आणि करिअरशी संबंधित विषय आहे. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रियेतील कोणतीही अनियमितता, निष्काळजीपणा किंवा भ्रष्टाचार सहन केला जाणार नाही. न्यायालयाने विद्यार्थी आणि पालकांना आश्वस्त करत ही समस्या कायमस्वरूपी न सुटणारी नाही, असे सांगितले. मात्र त्यासाठी जबाबदारी निश्चित करणे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
केंद्र सरकारला नव्या प्रतिज्ञापत्राचे आदेश
या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या वतीने संबंधित मंत्रालयाकडून न्यायालयात नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाणार आहे. यात भविष्यातील परीक्षा सुरक्षेसाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जातील, प्रश्नपत्रिका सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोणती यंत्रणा उभारली जाईल आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास कसा पुनर्स्थापित केला जाईल, याची माहिती द्यावी लागणार आहे. परीक्षा व्यवस्थेतील धोरणात्मक सुधारणा आणि देखरेख यंत्रणेत पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
एनटीएवर न्यायालयाचा रोष
या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने National Testing Agency अर्थात राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेलाही फटकारले. देशातील सर्वात महत्त्वाच्या प्रवेश परीक्षांपैकी एक असलेल्या नीट परीक्षेसाठी एवढी मोठी सुरक्षा आणि देखरेख व्यवस्था अस्तित्वात असताना पेपरफुटीसारखी गंभीर घटना कशी घडू शकते, असा थेट सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. न्यायालयाने परीक्षा सुधारणा आणि देखरेखीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
राधाकृष्णन समितीच्या भूमिकेवरही प्रश्न
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta यांनी बाजू मांडली. त्यावेळी इस्रोचे माजी अध्यक्ष K. Radhakrishnan यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा उल्लेख करण्यात आला. यावर न्यायालयाने विचारले की, डॉ. राधाकृष्णन हे आधी उच्चाधिकार समितीचा भाग होते आणि नंतर देखरेख समितीतही सहभागी झाले होते. मग एवढ्या व्यापक देखरेखीच्या दाव्यानंतरही अशा प्रकारचे अपयश कसे घडले? प्रत्यक्षात जमिनीवर कितपत प्रभावी देखरेख झाली होती, याचे उत्तर मिळणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘त्रुटी व्यवस्थेतच आहे का?’ न्यायालयाचा सवाल
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, जर कठोर देखरेख व्यवस्था अस्तित्वात असूनही पेपरफुटीसारखी घटना घडत असेल, तर ही केवळ व्यक्तींची चूक नसून संपूर्ण देखरेख यंत्रणेतच काही गंभीर त्रुटी असल्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे आता केवळ तांत्रिक सुधारणा किंवा नवीन नियम पुरेसे ठरणार नाहीत. जबाबदारी निश्चित करणे, दोषींना शिक्षा देणे आणि परीक्षा प्रक्रियेवर विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करणे ही सर्वात मोठी गरज असल्याचे न्यायालयाने सूचित केले.
लाखो विद्यार्थ्यांचे लक्ष पुढील सुनावणीकडे
नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरणामुळे आधीच देशभरात संताप आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. लाखो विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे लक्ष आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे लागले आहे. केंद्र सरकार नव्या प्रतिज्ञापत्रात कोणती भूमिका मांडते आणि परीक्षा सुरक्षेसाठी कोणत्या ठोस उपाययोजना जाहीर करते, यावर या प्रकरणाची पुढील दिशा निश्चित होणार आहे.
