मुंबई : राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षणाबाबत केलेल्या एका विधानाचा मनोज जरांगे यांनी चांगलाच समाचार घेतला. चंद्रकांत पाटील असतील तर मराठा आरक्षणाला एक काय पन्नास वर्षेही लागतील, असा चिमटा त्यांनी काढला.
मराठा आरक्षणावरुन पत्रकारांशी बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्या सगळ्या प्रक्रियेत मी सहभागी होतो. तेव्हा मागास अहवाल येण्यासाठी एक वर्ष लागले होते. ते आरक्षण उच्च न्यायालयातही टिकले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. ‘मराठा समाज हा तीन-साडेतीन कोटींपेक्षा जास्त असल्याने त्यांना आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल गरजेचा आहे. सध्या राज्य मागासवर्ग आयोगामध्ये नवीन सदस्य घेतलेले आहे. त्यामुळे अहवासाठी एक वर्ष नाही लागले तरी वेळ लागेलच.
पाटील पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा शब्द दिलेला आहे. मात्र त्यासाठी त्यांना राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल लागेल. त्याशिवाय सरकारला आरक्षण देता येणार नाही.
मनोज जरांगेंचे प्रत्युत्तर
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या विधानावर बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले की, आमची मागणीच मुळात वेगळी आहे. आम्ही मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, असे म्हणत आहोत. कारण मराठा-कुणबी एकच असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यासाठीचे ५४ लाख पुरावे सरकारला सापडलेले आहेत. त्यामुळे सरकारला कायदा पारित करायला एक तास पुरेसा आहे.
