नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने रविवारी नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया यांची १६ व्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. आयोग २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांसाठी ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत राष्ट्रपतींना आपला अहवाल सादर करेल. या अहवालात केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील कर वाटणी आणि कर वाढीसाठी उपाययोजनांबाबत सूचना देण्यात येणार आहेत.
हे पॅनल, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अंतर्गत आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमांसाठी वित्त तरतुदीचे मूल्यमापन देखील करेल. एनके सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील १५ व्या वित्त आयोगाने राज्यांना ४१ टक्के कर देण्यात यावे, असे सुचवले होते. अरविंद पनगरिया हे भारतीय-अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ आहेत ज्यांनी जानेवारी २०१५ ते ऑगस्ट २०१७ या कालावधीत नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून काम केले आहे.
आयएमएफ, जागतिक बँक, डब्लूटीओ आणि युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट व्यतिरिक्त त्यांनी आशियाई विकास बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञाची भूमिकाही बजावली आहे. अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरणातील योगदानाबद्दल त्यांना २०१२ मध्ये पद्मभूषण पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आले आहे. सप्टेंबर २०१५ मध्ये झालेल्या जी-२० चर्चेत ते भारताच्या बाजूने ‘शेर्पा’ देखील होते. त्यांनी प्रिन्स्टन विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पीएचडी केली. यानंतर ते मेरीलँड विद्यापीठ, कॉलेज पार्क येथे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापकही होते.
