जेरुसलेम : अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सांगितले की, गाझामध्ये हमास आणि इस्रायल यांच्यात एक ऐतिहासिक करार झाला आहे. ट्रम्प यांच्या मते, हमास आणि इतर सर्व सशस्त्र संघटनांनी शस्त्रे सोडण्यास सहमती दर्शवली आहे.
यानंतर इस्रायली सैन्य देखील टप्प्याटप्प्याने गाझामधून माघार घेईल. मात्र, आतापर्यंत ना इस्रायलने ना हमासने अधिकृतपणे या कराराला मंजुरी दिली आहे. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून सांगितले की, हा त्यांच्या २०-सूत्री गाझा योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. गाझामध्ये स्थायी शांतता व सुरक्षेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. ते म्हणाले की, त्यांच्या टीमच्या अनेक महिन्यांच्या प्रयत्नांनंतर हा करार शक्य झाला. गाझाचे प्रशासन नॅशनल कमिटी फॉर द अॅडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाझा नामक एका नवीन संस्थेकडे सोपवले जाईल. ही संस्था हमास आणि पॅलेस्टिनी अथॉरिटीपासून वेगळी असेल. याचे काम गाझामध्ये नागरी सेवा, प्रशासन आणि कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणे असेल. या योजनेचा उद्देश गाझामध्ये एकच सरकार, कायदा आणि सुरक्षा व्यवस्था लागू करणे हा आहे.
ट्रम्प यांच्या मते, हा करार अनेक टप्प्यांमध्ये लागू होईल. हमास जसजसे आपले शस्त्रे खाली ठेवेल, तसतसे इस्रायली सैन्य गाझामधून मागे हटेल. यानंतर, एक आंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण दल आणि नवीन पॅलेस्टिनी पोलीस गाझाची सुरक्षा सांभाळतील. योजनेनुसार, गाझाचे प्रशासन सांभाळणारे नवीन तांत्रिक पॅलेस्टिनी सरकार ट्रम्प यांच्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’ सोबत काम करेल. ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे गाझा पुन्हा कधीही इस्रायलवर हल्ल्यांचे केंद्र बनणार नाही. मात्र, अमेरिकन अधिका-यांचे म्हणणे आहे की, याची पूर्ण अंमलबजावणी करणे सध्या सोपे नसेल. हमास आणि इतर संघटनांनी शस्त्रे खाली ठेवणे, इस्रायली सैन्याची माघार आणि नवीन व्यवस्था लागू होण्यास अनेक महिने लागू शकतात.
बोर्ड ऑफ पीस काय आहे?
ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबर २०२५ मध्ये गाझा युद्ध संपवण्याची योजना सादर करताना पहिल्यांदा या बोर्डचा प्रस्ताव ठेवला होता. रॉयटर्सनुसार, अमेरिकेने ६० देशांना या बोर्डमध्ये सामील होण्यासाठी निमंत्रण पाठवले आहे. गेल्या आठवड्यात जगातील नेत्यांना पाठवलेल्या निमंत्रणात असे नमूद केले होते की, या मंडळाची भूमिका केवळ गाझापुरती मर्यादित राहणार नाही, तर ते जागतिक स्तरावर संघर्ष सोडवण्यासाठीही काम करेल.
