लातूर : प्रतिनिधी
सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारी व समस्या जलदगतीने व न्याय्य पद्धतीने सोडविण्यासाठी शासनाने सुरू केलेला लोकशाही दिन हा महत्त्वाचा उपक्रम अधिक प्रभावी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांनी स्वत: उपस्थित राहावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सुनिल मंदाडे यांनी केली आहे.
नागरिक विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये वारंवार पाठपुरावा करूनही कामे मार्गी लागत नसल्याने अखेर लोकशाही दिनामध्ये अर्ज सादर करतात. मात्र, अनेकदा जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त स्वत: उपस्थित राहत नसून त्यांच्या प्रतिनिधींमार्फत सुनावणी घेतली जाते. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारींवर अपेक्षित निर्णय होत नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे. तसेच, संबंधित विभागप्रमुखही अनेकदा अनुपस्थित राहत असल्याने तक्रारींचे तातडीने निराकरण होत नाही. परिणामी, लोकशाही दिनाच्या मूळ उद्देशालाच बाधा पोहोचत असून हा उपक्रम केवळ औपचारिकता ठरत असल्याची खंत नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
याशिवाय, लोकशाही दिनात अर्ज स्वीकारल्यानंतर अनेकदा अर्जदारांना टोकन क्रमांक किंवा पोहोच पावती दिली जात नसल्याने अर्जाच्या पुढील कार्यवाहीबाबत संभ्रम निर्माण होतो. त्यामुळे प्रत्येक अर्जाला टोकन क्रमांक व पोहोच पावती देणे बंधनकारक करावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते सुनिल मंदाडे यांनी जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांनी लोकशाही दिनाच्या दिवशी स्वत: उपस्थित राहून नागरिकांच्या तक्रारी ऐकाव्यात, संबंधित विभागप्रमुखांची उपस्थिती अनिवार्य करावी तसेच अर्ज स्वीकारताना टोकन व पोहोच पावती देण्याची सक्ती करावी, अशी मागणी केली आहे. लोकशाही दिन हा प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील विश्वास अधिक दृढ करणारा लोकाभिमुख उपक्रम असून, त्याचे गांभीर्य आणि प्रभाव कायम राखण्यासाठी वरिष्ठ अधिका-यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती अत्यावश्यक असल्याचेही त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
