महाराष्ट्रात सध्या स्मार्ट इलेक्ट्रीसिटी मीटर्स हा विषय चर्चेचा आणि वादाचा मुद्दा ठरला आहे. राज्यभरात महावितरणचे स्मार्ट मीटर बसवण्याचे काम सुरू असताना अनेक ग्राहकांनी वीज बिले अचानक वाढल्याचा दावा केला आहे. काही नागरिकांनी ग्राहकांची संमती न घेता मीटर बदलले जात असल्याचा आरोप केला आहे. यामुळे स्मार्ट इलेक्ट्रीसिटी मीटर्स संदर्भातील हा वाद केवळ सोशल मीडियापुरता मर्यादित राहिला नाही तर तो आता न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. सरकार आणि महावितरण या मीटरमुळे बिलिंग अधिक अचूक होईल, वीजचोरी कमी होईल आणि भविष्यातील स्मार्ट वीज व्यवस्थेला चालना मिळेल, असा दावा करत आहेत मात्र ग्राहक संघटना आणि विरोधक पारदर्शकता, बिलांची अचूकता आणि ग्राहकांच्या अधिकारांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
राज्यात स्मार्ट मीटर्स बसवण्याची मोहीम वेगाने सुरू असली तरी त्या सोबत अनेक प्रश्नही समोर येत आहेत. केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू केला. त्यानंतर २०२१ मध्ये पुनर्रचित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत (आरडीएसएस स्कीम) वीज वितरण कंपन्यांना स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी आर्थिक मदत दिली. या योजने अंतर्गत महाराष्ट्रातही स्मार्ट मीटर राबविण्याची मोहीम मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाली. राज्य वीज मंडळाने सुमारे १.७२ कोटी स्मार्ट मीटर्स बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्यासाठी विविध कंपन्यांशी करार केले आहेत मात्र स्मार्ट मीटर्स बसवताना ग्राहकांची पूर्वसंमती घेतली जात नसल्याचा आरोप अनेक नागरिकांनी केला आहे. अनेक ठिकाणी जुने मीटर व्यवस्थित सुरू असतानाही ते बदलण्यात आल्याने ग्राहकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे त्यामुळे हा विषय केवळ तांत्रिक न राहता ग्राहक हक्क आणि पारदर्शकतेचा मुद्दा बनला आहे. स्मार्ट मीटर बसवण्यापूर्वी ग्राहकांची परवानगी आवश्यक आहे का? हा सध्या सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. काही ठिकाणी मीटर बदलल्यानंतरच नागरिकांना त्याची माहिती दिली जात आहे.
ग्राहक संघटनांचे मत आहे की, मीटर बदलण्यापूर्वी स्पष्ट माहिती आणि लेखी संमती घेणे आवश्यक आहे. यावर एमएसइडीसीएलचे म्हणणे आहे की, वीज मीटर ही वितरण कंपनीची मालमत्ता असल्याने मीटर बदलण्यासाठी स्वतंत्र ग्राहक संमतीची आवश्यकता नाही. स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर अनेक भागात वाढीव वीज बिलाबाबत तक्रारी केल्या जात आहेत. काही ग्राहकांनी आधीपेक्षा दोन ते तीन पट जास्त बिल आल्याचा दावा केला आहे मात्र संबंधित कंपन्यांचे म्हणणे की, स्मार्ट मीटर अधिक अचूक रीडिंग घेते त्यामुळे जुने मीटर चुकीचे वाचन करत असतील तर नवीन बिल जास्त दिसू शकते. कंपनीच्या मते स्मार्ट मीटर्समुळे रिअल-टाईम रीडिंग मिळते आणि बिलिंग अधिक अचूक होते. मॅन्युअल मीटर रीडिंगवरील अवलंबित्व कमी होते. वीजचोरी रोखणे, वितरणातील नुकसान कमी करणे आणि तांत्रिक सेवा अधिक कार्यक्षम करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. ग्राहकांचे म्हणणे आहे की, स्मार्ट मीटरसाठी ग्राहकांची संमती घेणे आवश्यक आहे. मीटर बदलण्यापूर्वी ग्राहकांना लेखी सूचना द्यावी, त्यांच्या शंका दूर कराव्यात आणि त्यानंतरच नवीन मीटर बसवावेत तसेच स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर बिलात काही त्रुटी आढळल्यास त्याची तातडीने चौकशी करून ग्राहकांना न्याय मिळावा.
या शिवाय तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक सक्षम कराव्यात, अनावश्यक वीजपुरवठा खंडित होणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी आणि पारदर्शक पद्धतीने संपूर्ण प्रक्रिया राबवली जावी. स्मार्ट मीटरवाद आता न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेत ग्राहकांची संमती, मीटर बदलण्याची प्रक्रिया आणि भविष्यातील सुविधांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. कंपनीचे म्हणणे आहे की, सध्या बसवले जाणारे स्मार्ट मीटर हे पूर्णपणे पोस्टपेड आहेत. ग्राहकांची फसवणूक होत असल्याचे आरोप योग्य नाहीत मात्र, भविष्यात प्रीपेड सुविधा लागू केल्यास ग्राहकांना पूर्वकल्पना दिली जाईल का आणि त्या संबंधीचे नियम काय असतील? याबाबत न्यायालयाने राज्य सरकार आणि वीज कंपनीकडून स्पष्ट भूमिका मागितली आहे. स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या प्रक्रियेवरून राज्यात राजकीय पक्ष, ग्राहक संघटना आणि नागरिकांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांचा मुख्य उद्देश तंत्रज्ञानाला विरोध करण्याचा नसून ते राबवण्याच्या पद्धतीबाबत आहे. एकंदरीत स्मार्र्ट मीटरचा वाद हा केवळ तांत्रिक नसून ग्राहक हक्क, पारदर्शकता आणि विश्वासाशी जोडलेला मुद्दा बनला आहे. एका बाजूला वीज वापराचे रिअल-टाईम निरीक्षण, अचूक बिलिंग आणि ऊर्जा बचतीसारखे फायदे आहेत तर दुस-या बाजूला संमती, डेटा सुरक्षा आणि वाढीव बिलांबाबतच्या तक्रारी आहेत.
स्मार्ट मीटर बसवले जात असताना नागरिकांनीही काही महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घ्यायला हवी. मीटर बदलण्यापूर्वी संबंधित अधिका-यांची ओळखपत्रे तपासावीत, मीटर बसवल्यानंतर त्याचा क्रमांक, सुरुवातीचे रीडिंग आणि इन्स्टॉलेशनची पावती जपून ठेवावी. त्यानंतर काही महिन्यांचे वीज बिल आणि वापराची तुलना करून अचानक मोठा फरक दिसत असल्यास त्याबाबत वीज वितरण कंपनीकडे लेखी तक्रार नोंदवावी तसेच आवश्यक असल्यास मीटरची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी करावी. वीज वापरावर नियमितपणे लक्ष्य ठेवल्यास घरातील वीज वापराचे स्वरूप समजते आणि अनावश्यक वापर कमी होण्यास मदत होते. डीजिटल इलेक्ट्रीसिटी मीटर्स हे केवळ बिल तयार करणारे उपकरण नसून ऊर्जा व्यवस्थापनाचे साधन ठरू शकते मात्र त्यासाठी ग्राहकांमध्ये जागरूकता, वितरण कंपन्यांकडून पारदर्शक माहिती आणि प्रभावी तक्रार निवारण व्यवस्था असणे तितकेच आवश्यक आहे.
