मुंबई : प्रतिनिधी
कृत्रिम बुद्धीमत्ता म्हणजेच एआय आधारित स्मार्ट गॉगल्स, चष्मे यांचा वापर सध्या वाढला आहे. त्यांच्यामुळे सुरक्षेसह नागरिकांच्या गोपनीयतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. या वस्तुंमुळे निर्माण होणार्Þया संभाव्य धोक्याचे मुल्यमापन करणे आणि त्यांच्या वापराबाबत मानक कार्यप्रणाली(एसओपी) तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याच्या वापरासंदर्भात शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राचे प्रमुख अपर पोलिस महासंचालकांची एक सदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एआय आधारित गॉगल, चष्मे अशा वस्तुंची तांत्रिक क्षमता, व्हीडीओ/ध्वनीमुद्रण, थेट प्रसारण, फेशिअल रेकग्निशन आणि डेटा संकलनाचे स्वरूप आदींचा ही समिती सखोल अभ्यास करेल.
एआय आधारित आधारित स्मार्ट गॉगल्स, चष्मे आदी उपकरणांचा वापर करून फोटो, व्हीडीओ, लाईव्ह स्ट्रिमिंग आणि डेटा संकलन करण्याने नागरिकांच्या गोपनीयतेचा प्रश्न सध्या जागतिक पातळीवर चर्चेत आला आहे. याशिवाय, सार्वजनिक व संवेदनशील ठिकाणी अशा उपकरणांच्या गैरवापराने सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर अशा वस्तुंच्या वापराबाबत एसओपी तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने ही समिती नेमली आहे.
संवेदनशील ठिकाणी वापराची कार्यप्रणाली
तसेच, या वस्तुंच्या वापरामुळे मंत्रालय, शासकीय कार्यालये, पोलिस ठाणे, न्यायालय परिसर, विमानतळे, रेल्वे स्थानके, ऊर्जा प्रकल्प, बंदरे, संरक्षणाशी संबंधित संवेदनशील स्थळे, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, धार्मिक व सार्वजनिक स्थळांच्या ठिकाणी तसेच, राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य सुरक्षा आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेला निर्माण होणा-या संभाव्य धोक्यांचेही मूल्यमापन करेल. त्यानुसार एआय उपकरणांचा वापर कसा करावा आणि कसा करू नये याबाबत स्पष्टता, सुरक्षा प्रोटोकॉल आणि नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी सर्वसमावेशक प्रमाण कार्यप्रणाली तयार करेल.
विशेष पथकाची निर्मिती
सार्वजनिक व संवेदनशील ठिकाणी अशा उपकरणांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि निर्माण होणा-या धोक्यांची ओळख पटवण्यासाठी सुरक्षा अधिकारी व यंत्रणांसाठी विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल आणि मार्गदर्शक तत्त्वेही या समितीमार्फत विकसित केली जातील, असे यासंदर्भातील शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. या वस्तुंच्या वैध वापरासह अन्य बाबींसाठी या समितीने चार महिन्यात आपला सविस्तर अहवाल व शिफारसी सादर कराव्यात, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
